मीना कँडेल
कावासोती, भदौ १ गते । पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका सबै वडा पहिरोको जोखिममा रहेका छन् । पहाडी भूगोल भएको यो गाउँपालिकाका सबै वडाका जमिन चिरा चिरा पर्ने र धाँजा फाट्ने गरेको हुँदा प्राकृतिक विपत्को जोखिम उच्च छ । गाउँपालिकाको पहाडी क्षेत्र पहिरोको जोखिम र समथर भूभागमा नदी कटानको समस्या छ । यहाँका सबै छ वडा उच्च जोखिममा छन् ।
अरुण खोला, केरुङ्गे खोला र गिरुबारी खोलाको मुहान क्षेत्र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको राम्चे, पिपलडाँडा भएको हुँदा सो क्षेत्रमा पहिरो जाँदा जिल्लाको कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका क्षेत्रमा डुबान र कटानको जोखिम बढी देखिन्छ । केरुङ्गे खोलाको मुहानमा रहेको राम्चेको पहिरोले राम्चेगाउँका ४० घरपरिवार बर्खा लागेसँगै पहिरोको डरमा बस्न बाध्य भएका छन् । गाउँनजिकै बर्सेनि सानाठुला पहिरो जान थालेपछि डाँडो नै खस्ने खतरा बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन् ।
हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष पदम रानाले राष्ट्रिय पहिरो भनेर चिनिने राम्चे पहिरो २०३८ सालमा काउले बस्ती नै विस्थापित हुने गरी गएका कारण अहिले पनि उक्त क्षेत्रका अन्य बस्ती पहिरोको जोखिममा पर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त क्षेत्रका बासिन्दा कतिबेला पहिरोले बगाउने हो भन्ने त्रासमा बसिरहेको बताउनुभयो ।
हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले राम्चे पहिरोका कारण १६० घरधुरी उच्च जोखिममा रहेको र जुनसुकै समयमा पहिरो गई धनजनको क्षति हुने अवस्था रहेकाले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि व्यवस्था मिलाउन हुप्सेकोट गाउँपालिकाले प्रदेश र सङ्घमा ताकिता गरिरहेको बताउनुभयो ।
२०७८ असार २३ गते आएको वर्षाले वडा नम्बर ५ को वाकखोरका १८ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने भदौ ११ गतेको वर्षाका कारण चारघरेका एकै परिवारका तीन जनाको पहिरोमा परी ज्यान गएको थियो । २७ वर्षीय धनिसरा पुलामी हुप्सेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर एक जुकेपानीमा बस्दै आएको तीन वर्ष भयो । धनिसरा पुलामीको परिवार मात्रै होइन वडा नम्बर ५ को वाकखोरका १८ घरपरिवार तीन वर्षदेखि पहिरोका कारण विस्थापित भई जुकेपानी सामुदायिक वनको अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् । ७१ वर्षीय माया बाह्रघरेले बुढेसकालमा अस्थायी टहरामा सबै एकै ठाउँ बस्नुको पीडा खपिनसक्नु भएको बताउनुभएको छ ।
आयस्तर कम भएका धेरैले आफ्नो जीवन जोखिममा राख्दै अस्थायी टहरामा दैनिकी कटाइरहेका छन् । बाजेबराजुको पालादेखि सोही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीले सरकारले सुरक्षित स्थानमा बस्ती सारिदिने आशा भने मारेका छैनन् ।
