‘अधिकार क्षेत्रको विवाद भ्रष्टाचारमा जोड्न मिल्दैन’

काठमाडौँ, साउन ३१ गते । प्राकृतिक स्रोतको राजस्व हिनामिना गरेको आरोप लागेका ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनलगायत १४ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । 

नगरपालिकाद्वारा निर्मित कानुनका आधारमा निकासी शुल्क तोक्ने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित नहुने भन्दै अदालतले आरोपितलाई सफाइ दिएको हो । नगर कार्यापालिकाले बनाएको कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा सर्वोच्च अदालतमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्ने भन्दै अदालतले कानुनका आधारमा शुल्क लगाउने कार्य भ्रष्टाचार नभएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले अधिकार बाँडफाँटको विषयमा भ्रष्टाचारको कसुरमा आरोपित गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । विशेषको फैसलामा भनिएको छ, “निकासी कर जस्ता शुल्कसम्म लगाउन सक्ने तर सो सम्पत्तिको बिक्री गर्न नगरपालिकाले नपाउने हुँदा नगरपालिकाले कानुनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) को कसुर हुने देखिँदैन ।”

अदालतले नगरपालिकाले बनाएको कानुन प्रदेशसँग बाझिएमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट बदर गराउन सकिने र त्यस्तो अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र भएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवाद भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोप दाबी गर्न नमिल्ने तथा संविधानको धारा ५६, ५७ (७), १३३, १३७, २२६ र २२८ का आधारामा यस्तो अभियोग विशेष अदालतबाट परीक्षण गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

नगर सभाका ७६ जना प्रतिनिधिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नगरकार्यपालिकालाई नै रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । आर्थिक ऐनमा नै तोकेको करको दरका आधारमा बोलपत्र आह्वान गरी स्वीकृत गर्नु कानुनविपरीत नहुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । 

राजस्व हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरप्रमुख महर्जनसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा जेठ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।  फरक–फरक पाँच मुद्दामा अख्तियारले कुल नौ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख सात हजार ५८३ रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म नगरपालिकाभित्र क्रसर, खानी तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने अनुमति दिँदा राजस्व हिनामिना गरेको आरोप आयोगले लगाएको थियो । 

मुद्दामा महर्जन र तत्कालीन उपप्रमुख मुना अधिकारीसहित नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनी, नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव यमलाल बेल्बासे, सप्तपथ निर्माण कम्पनी र सोका सञ्चालक मदन केसी, निराकार ढुङ्गा रोडा प्रालिका सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज प्रालि र सोका सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रालि र सोका सञ्चालक शशीराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुङ्गा प्रालि र सोका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।