‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य’

पाटन (ललितपुर), साउन २९ गते । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) ले संवैधानिक व्यवस्था गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

‘एनसी वुमन लिडरसिप फोरम’द्वारा आयोजित ‘निर्वाचन प्रणालीमा महिलाहरूको समान सहभागिता: वर्तमान सवाल र महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता’ विषयक बागमती प्रदेशस्तरीय एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले राज्यको हरेक तहमा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो ।

“नेपाली कांग्रेसले नै महिलालाई राजनीतिमा स्थापित गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ, तर पनि निर्णायक तहमा ५० प्रतिशत महिला पुग्न सकेको छैन, दक्षिण एसियामा पहिलो महिलामन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी हो, उहाँलाई नेपाली कांग्रेसले मन्त्री बनाएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा महिलाको सङ्ख्या बढी थियो, महिलाहरूकै बलमा आन्दोलन सफल भएको थियो । अब प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला हरेक पार्टीमा हुनुपर्छ ।

उहाँले आन्दोलनमा महिलाको योगदान महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै नीति निर्माण तहमा महिला नहुँदा अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । महिलाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि सामाजिक मानसिकताका कारण अंश र वंशमा महिलाको हक अधिकार स्थापित हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । पहिलो संविधान सभामा ३४ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएको स्मरण गराउँदै उहाँले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा महिलाको प्रतिनिधित्व र पहुँच घटेको उल्लेख गर्नुभयो । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले जनताको भावना जित्ने गरी काम गर्न महिला तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले राज्यका हरेक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि सबै पार्टीका महिला एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “पार्टीभित्र जनमैत्री दृष्टिकोण र लक्ष्यका साथ क्रियाशील हुनुपर्छ, त्यसपछि हरेक सामाजिक मञ्चहरूमा स्थापित हुनसक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ, भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्रै महिला नेतृत्व हुनसक्ने होइन, महिलाहरूको आर्थिक समानता, शैक्षिक अवस्थाका मुद्दालाई अगाडि नबढाएसम्म महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि पर्याप्त काम हुन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईँले संविधानमा प्राप्त राजनीतिक अधिकार अनुसार महिला प्रतिनिधित्व गराउन सहज नभएको बताउनुभयो । उहाँले महिला प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “मन्त्रिपरिषदमासमेत देशको संविधान र कानुनले निर्धारण गरेअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व छैन, यसका लागि अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिमा स्थापित हुन महिलाले आफूलाई सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्छ । महिलाले महिलाको सम्मान गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।” 

बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीले महिलाले महिलालाई राजनीतिक मञ्चमा स्थापित गराउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । “आसन, भाषण र शासनमा महिलालाई स्थापित गराउनुपर्छ, पुरुषभन्दा महिला शक्तिशाली छौँ, ३३ प्रतिशत होइन, अब ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । मूल्याङ्कनको आधारमा महिलालाई राजनीतिमा स्थापित गराउन यस्ता कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । महिलाका नेतृत्व स्थापित गराउन आर्थिक सामाजिकरुपमा महिलालाई सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । रासस