काठमाडौं, साउन २९ गते। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको बक्यौता रकम असुलीबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो।
सांसद शाहीले कोभिडको बेलामा घाटामा गएका उद्योगलाई विशेष छुट दिनुपर्ने कारण भएपनि अन्य अवस्थामा छुट दिने कुरा मान्य नहुने पनि बताउनुभयो।
सांसद शाहीले भन्नुभयो, ‘विद्युत् महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा पनि संसदमा उठेको छ। यसमा धेरै बहसको जरुरी नै छैन। यसको निराकरण, हल के हो ? यसको खोजी गरौं। विद्युत् महसुल नतिर्नुका पछाडिको कारण के हो ? केही सामान्य विषय उठ्नेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन छ। यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔं।’
सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको मामिलामा के गर्छ भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो।
