• १० मंसिर २०८१, सोमबार

भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

blog

काठमाडौँ, साउन २४ गते । सर्वोच्च अदालतमा भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्माको पूर्ण इजलासमा उक्त रिटमा सुनुवाइ तोकिएको हो ।

पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

पूर्वसचिव उपाध्यायद्वारा दायर रिटमा २०८० पुस १९ गते नेपाल र भारतबिच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधानको प्रतिकूल तथा देशको हितविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ ।

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत पूर्णाधिकार प्राप्त नगरी सम्पन्न गरिएको सन्धि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुँडाल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस हुने आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले सो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ राख्दै आएको छ ।