काठमाडौँ, साउन १५ गते । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय अदालत र वैकल्पिक उपचारको मध्यस्थता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले सोमबार दायर गर्नुभएको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेकोले यसलाई अग्राधिकारमा राखी सनुवाइ गर्नु भन्ने आदेश मंगलबार दिएको हो ।
रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन आवश्यक रहेको भन्दै संघीय सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै नागरिक न्यायलाई सर्वसुलभ, सहज र स्थानीय तहमा न्यायमा पहुँच पुराउन स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अलवा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्न सक्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई संवैधानिक प्रत्याभूति भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मुलुकभरका सबै ७५३ गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति स्थापना गर्ने व्यवस्था रहेको र संविधानको धारा ५७ (४) मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने भनिएको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा १२७ (२) ले कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएको तर संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिएको छ ।
