• १० मंसिर २०८१, सोमबार

दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत सेवा : ऊर्जामन्त्री खड्का

blog

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्का । तस्बिर : रासस

काठमाडौँ, साउन ११ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ ।

सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घको २०औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले हाल ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण भइसकेकाले दुई वर्ष अगावै लक्ष्य भेट्ने गरी देशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने बताउनुभयो । “ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको विद्युत विकासको क्षेत्रमा सरकार निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ ।”

निजी क्षेत्रको समस्या समाधान हुने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत क्षेत्रलाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेकाले आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ग्रामीण क्षेत्रबाट विद्युत प्रयोग गरेवापतको ठूलो रकम उठाएर मुलुकलाई योगदान पुर्याएको भन्दै उहाँले सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घ नयाँ सोच र विचारका साथ परिस्कृत हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खड्काले सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता समितिलाई अगाडि बढाउन सरकार महासङ्घको साथमा रहेको बताउनुभयो । 

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्रदान गर्न महासङ्घले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत चुहावटको समस्यालाई रोक्नका लागि महासङ्घले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । वि.सं.२०६२ साउन ११ मा स्थापना भएको महासङ्घले जनताको प्रत्यक्ष्य सहभागीतामा सामुदायिक विद्युतीकरणको कामलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले चुहावट भएको विद्युतलाई रोक्दै नेपालमा सामुदायिक विद्युतीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाउन महासङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । महासङ्घले समुदायमार्फत हाल देशभरका ५५ जिल्लामा ३०२ संस्थामार्फत विद्युतीकरणको काम गर्दै आएको छ । महासङ्घले हालसम्म एक अर्ब ८० करोड विद्युत प्रयोग गरेवापतको रकम समुदायबाट उठाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने तीन हजार ५०० जनालाई रोजगार प्रदान गरेको छ । रासस