भवानी ऐर
गोदावरी (कैलाली), साउन ११ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मौजुदात मन्त्रालयको संख्यालाई घटाएर सात मन्त्रालय कायम गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले विहीबार मन्त्रालय घटाई मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी समेत हेरफेर गर्नुभएको हो ।
प्रदेश स्थापना कालदेखि नै सातवटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारी नियुक्त भएपछि सरकारमा सहभागी एमाले, माओवादी, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहमतिमा मन्त्रालय फुटाएर दशवटा बनाइएको थियो । केही दिनपछि केन्द्रीय राजनीतिमा भएको नयाँ समिकरण अनुसार एमालेले प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि अल्पमतमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारले पुरानै मन्त्रालय कायम गरेको मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दीर्घवहादुर सोडारी, अर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अक्कलवहादुर रावल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा कैलाश चौधरी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा लक्ष्मी विक, भूमी व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा टीका थापा, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ओमबिक्रम भाट र उधोग, पर्यटन, वन तथा वतावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी माया पन्तलाई दिइएको छ ।
वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका सोडारीले भागबन्डा मिलाउन जेठ २८ गते एकैसाथ ७ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । सात मन्त्रालयमा १० जना मन्त्री भएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले असार १६ गते प्रदेशका मन्त्रालयहरू विभाजन गरेर मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोक्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।
