बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन मुख्यमन्त्रीको नौ बुँदे प्रतिबद्धता

ललित बसेल

सुर्खेत, साउन १० गते। विगतमा प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको गुनासो खेपिरहेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउने अग्रसरता देखाएको छ। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर सामूहिक प्रतिविद्धतामार्फत बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउने अग्रसरता देखाउनुभएको हो। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सुरुवात देखि नै अग्रसरता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसहित १० वटै जिल्लामा रहेका १३४ वटा कार्यालय कार्यालय प्रमुखलाई बिहीबार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भेला गरी बजेट कार्यान्वयन र सुशासनमा नौ बुँदे सामूहिक प्रतिबद्धता गराउनुभएको छ। 

भेलामा बोल्दै उहाँले नीति निर्माण र बजेट पारित जनप्रतिनिधि गर्ने भएपनि यसको कार्यान्वयनमा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रको ठुलो भूमिका रहने बताउनुभयो। प्रदेश सभाबाट बजेट पास भएर मात्रै  विकासले गति लिन नसक्ने आफूलाई राम्रो सँग हेक्का रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रमुखहरूको टिमले नै यसमा सक्रियता देखाउनुपर्ने जनाउनुभयो। 

कर्णालीको अवस्था र मनस्थितिबारे आफूलाई भन्दा कर्मचारी संयन्त्रलाई बढी जानकारी रहेको बताउँदै उहाँले सरकारी तथ्याङ्क र आँकडाप्रति सबैको औँला ठडिन नदिने गरी काम निकाल्न सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। 

मुख्यमन्त्री कँडेलले जनतामा प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी समन्वयकारी भूमिका खेल्न, सुशासनको मामिलामा कठोर कदम चाल्न र सार्वजनिक शिष्टता नैतिकता र आचरणमासमेत कुनै पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। 

भेलामा प्रमुख सचिव चुँडामणि पौडेलले कार्यालय प्रमुखहरूले समस्यामुखी भन्दा समाधानमुखी अवधारणा ल्याउन सके बजेट कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने बताउनुभयो।

यसैबिच भेलाले नौ बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ। जस अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जिल्लास्थित सबै कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका योजनाको विवरण (योजनाको नाम, कार्यान्वयन हुने स्थान, कार्यान्वयन अवधि तथा विधि, बजेट आदि) यही साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी तथा कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि पत्राचार गर्ने, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू आगामी भदौ मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू आगामी असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै वहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। 

यस्तै उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी र कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई नतिजामूलक, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीको कार्यपालिका बनाइ दोस्रो त्रैमासिकदेखि सुरुवात गरी समयबद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।