काठमाडौँ, साउन १० गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्य र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उपभोक्ता ठगिने क्रम रोक्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई नियमित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा बोल्दै उहाँहरूले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर एवम् मूल्यवृद्धिको नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो ।
उहाँहरूले उपभोक्ता सचेतनाले मात्र बजार स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी हुने धारणा राख्नुभयो । समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले नियमित अनुगमन र समग्र अनुगमन प्रणालीको सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने बताउनुभयो । उहाँले नियमित बजार अनुगमनले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो नबनाएसम्म सूक्ष्म व्यवस्थापन सम्भव नहुने भनाइ राख्नुभयो ।
आजको बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवम् अभियानकर्ताले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको बजार स्वास्थ्य र प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको समस्याप्रति राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । एकातर्फ वाणिज्य विभागको अनुगमन प्रभावकारी नहुनु र अर्कातर्फ स्थानीय सरकारले नगन्य मात्रामा गर्ने बजार अनुगमनले उपभोक्ता मारमा पर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो ।
उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, बजार अनुगमनको अवस्था, उपभोक्ता हक संरक्षण र प्रवर्द्धन सम्बन्धमा देखिएका समस्या र सुझावबारे छलफलमा उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले प्रभावकारी बजार अनुगमनको अभ्यास नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
“बजारमा सुनदेखि नुनसम्म स्वस्थ छैन । उपभोक्ताहरू वस्तु वा सेवाको मूल्य, तौल र गुणस्तरमा ठगिँदै आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन ।” विश्व उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष तारा कार्की र सुशासन महासङ्घ नेपालका प्रतिनिधि ओम लामिछानेले बजार अनुगमनका क्रममा कारबाहीमा परेकासमेत राजनीतिक भनसुनका आधारमा छुट्ने हुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
खाद्य, मलखाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी र यातायात जस्ता वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितताले उपभोक्ता मारमा परिरहेको उहाँहरूको गुनासो छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विधायिकाहरूले बजारमा अनियमितता र कालोबजारीलाई बेवास्ता गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउँदै सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामासमेत ठगिनपरेकाले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकको अविश्वास बढेको उहाँहरूको भनाइ थियो ।
समिति सभापति शेर्पाले अभियानकर्मीलाई आफ्नो भूमिकामा पारदर्शी र जिम्मेवार बन्दै राजनीतिकर्मीलाई खबरदारी गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले अभियानकर्मी र जनप्रतिनिधिबिच अविश्वासको खाडल आपसी सहकार्यले पुर्नुपर्ने बताउनुभयो ।“धेरै उपभोक्ता मञ्च र समिति छुट्टा छुट्टै किन बनाउँछौँ नेपालमा ? तपाईँहरू यति धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ । तपाईँहरूको अभियानबाट के परिणाम आयो ?”, सभापति शेर्पाले भन्नुभयो ।
समिति सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले अभियानकर्ता र जनप्रतिनिधि दुवैप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउन उपभोक्ताको अधिकारका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समिति सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटा, कृष्णबहादुर रोकाय, उदयबहादुर बोहरा र गोपी सार्की अछामीले उपभोक्ता सचेतनामा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले अभियानकर्तालाई उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस
