नवीन सुवेदी
सुर्खेत, साउन ८ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले–कांग्रेसलाई औपचारिक रुपमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन बाटो खुला भएको छ ।
हाल मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेलले नै निरन्तरता पाउने देखिएको छ । यसअघि माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयमा कांग्रेसको सहभागिता रहने देखिन्छ । यद्यपि सरकारमा सहभागिताबारे कांग्रेसभित्र छलफल हुन बाँकी रहेको कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य वेदराज सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
‘यसअघि माओवादीले नै सम्हालेको ठाउँमा चित्त बुझाउनेकि, त्यसबाहेक अरु विषयमा पनि छलफल चलाउने भन्ने विषयबारे दलभित्र छलफल भएको छैन, उहाँले भन्नुभयोे, ‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब औपचारिक रुपमा दुई दलबिच केही छलफल भएर अघि बढिनेछ ।’
अहिले कानुन मन्त्रालय खाली राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसले उक्त मन्त्रालय खाली नराख्ने कुरा गरिरहेको छ । यो विषय दुई दलको छलफलका क्रममा पनि राखिने सिंहले बताउनुभयो । अहिलेसम्म दुई दलबिच भने सरकारको विषयमा खासै छलफल भएको छैन । कांग्रेसका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरु मन्त्री पद माग्न काठमाडौँमा रहनुभएको छ ।
यता एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले अबको एक हप्ताभित्र कांग्रेसले सरकारका सहभागीता जनाइसक्ने बताउनुभयो । ‘अब धेरै समय लाग्दैन, उहाँहरु सायद धेरैजना बाहिर हुनुहुन्छ, आएपछि छलफल हुन्छ, एक हप्ताभित्र उहाँहरु सरकारमा जानुहुन्छ, ‘उहाँले भन्नुभयोे, ‘मोडालिटीको विषयमा छलफल होला ।’
कांग्रेसभित्र रस्साकस्सी
कर्णालीमा कांग्रेस संसदीय दल यतिबेला दल नेताविहीन अवस्थामा छ । दलका नेता जीवनबहादुर शाही निलम्बनमा परेपछि कांग्रेस दल नेताविहीन भएको हो । दलका नेता नहुँदा मन्त्री पद माग्नका लागि कांग्रेसका अधिकांश प्रदेश सदस्य काठमाडौँ पुगेका छन् ।
तीन जना बाहेक सबै सदस्य काठमाडौँ छन् । उनीहरूले काठमाडौँमा नेतालाई भेटघाट गर्ने, मन्त्रीलाई बधाई दिनुका साथै आफ्ना लागि मन्त्री पद मागिरहेका छन् । कर्णाली कांग्रेस संसदीय दल नेताविहीन हुँदा आफूहरू काठमाडौँ जानुपरेको सदस्यहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेसको तर्फबाट प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ पनि साउन महिना लाग्नु अगाडिदेखि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ । प्रदेशमा संस्थापन समूहकै पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र जीवनबहादुर शाहीको बलियो प्रभाव छ ।
