काठमाडौँ, असार २२ गते । सरकारले धानको समर्थन मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मध्यम धानको समर्थन मूल्य तीन हजार ५८० रुपियाँ ६२ पैसा र मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तीन हजार ४१० रुपियाँ ५१ पैसा प्रतिक्विन्टल तोकेको छ ।
गत वर्षभन्दा यस पटक मध्यम धानको प्रतिक्विन्टलमा २१८ रुपियाँ ६२ पैसा र मोटा धानको २१२ रुपियाँ ५१ पैसाले वृद्धि भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि धानको मूल्य लगातार वृद्धि हुँदै आइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा माध्यम धानको मूल्य दुई हजार ६७३ रुपियाँ १६ पैसा र मोटा धानको दुई हजार ५३० रुपियाँ तोकिएको थियो । आव २०७७/७८ मा माध्यम धानको मूल्य दुई हजार ८८५ रुपियाँ र मोटा धानको दुई हजार ७३५ रुपियाँ तोकिएको थियो ।
त्यस्तै आव २०७८/७९ मा माध्यम धानको मूल्य दुई हजार ९०९ रुपियाँ र मोटा धानको दुई हजार ७५२ रुपियाँ तोकिएको थियो । आव २०७९/८० मा माध्यम धानको मूल्य तीन हजार १२८ रुपियाँ र मोटा धानको दुई हजार ९६७ रुपियाँ तोकिएको थियो भने २०८०/८१ मा माध्यम धानको मूल्य तीन हजार ३६२ रुपियाँ र मोटा धानको तीन हजार १९८ रुपियाँ तोकिएको थियो ।
कृषिमा बढेको लागत, किसान तथा सरोकारवालाको सुझाव र बजार मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा धानको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दा किसानले लागत अनुसार मूल्य कम भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेर तोक्छ तर व्यापारीले सो मूल्यमा किसानसँग घटाएर खरिद गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जुन मूल्य तोकेको छ त्यो पनि पर्याप्त होइन, यो पनि किसानको लागत अनुसारको मूल्य होइन ।”
गत वर्षदेखि सरकारले रोपाइँकै बेलामा धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । त्यसअघि धान काटेर व्यापारीले धान खरिद गर्न थालेपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोकिन्थ्यो जुन प्रभावकारी हुँदैन्थ्यो । सरकारले मूल्य तोके पनि व्यापारीले त्यसको आधारमा धान खरिद गर्न चाहँदैनन् । व्यापारीले खरिद गर्न नमानेपछि किसान सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि बिक्री नभएको किसानको धान सरकारले नै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउनु पर्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र सहकारीले तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्छन् तर सबै किसानको खरिद गर्दैनन् । बजेट तथा गोदामको अभावका कारण चाहिए जति खरिद गर्न नसकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले सम्भव भएसम्म बिक्री गर्न चाहने किसानको धान खरिद गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको बताउनुभयो । साधन स्रोतको अभावमा सबै किसानसम्म पुग्न नसकेका कारण केही गुनासो हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले हरेक वर्ष किसानको हितमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको भए तापनि बिचौलियाले तोकिएको मूल्यभन्दा कममै खरिद गर्ने गरेको गुनासो किसानले गरेका छन् ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार सरकारले अध्ययन गरेर नै मूल्य तोक्ने गरेकाले किसानलाई त्यसले घाटा नहुने दाबी गर्नुभयो । सरकारले किसानको लागत तथा परिश्रमको मूल्याङ्कन गरेर न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो सरकारले तोकेकै मूल्यमा खरिदबिक्री गर्नु पर्छ भन्ने छैन त्योभन्दा बढी मूल्यमा पनि खरिदबिक्री गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
