• २४ असार २०८१, सोमबार

विद्यालय पोशाकमा भ्रष्टाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा

blog

काठमाडौं, असार २१ गते। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदरश यादवसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार यादवसहित लेखापाल सुभाष कुमार झा, जिन्सी शाखाका प्रमुख खरिदार उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चालित वडा नम्बर ९ को श्री आधारभूत विद्यालय र रामजानकी प्राथमिक विद्यालयमामा विद्यार्थी सिकाई अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै काम नगरी भुक्तानी लिएको आरोप लागेको छ। 

विद्यालयमा पोशाक खरिद गर्दा सार्वजनिक ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम लागत अनुमान तयार गरी कम्तिमा तीन वटा आपूर्तिकर्तासँग लिखित रुपमा दरभाउपत्र माग गरी खरिद मूल्यांकन समितिबाट निर्णय गराउनुपर्नेमा सो नगरी पालिकामा सूचीकृत रहेको भनी तीन वटा आपूर्तिकर्ताको झुट्टा दरभाउ पत्र तयार गरी खरिद मुल्याङ्कन समितिको बैठकमार्फत मूल्यांकन समेत नगराइ कार्यालयको टिप्पणी आदेशमार्फत भुक्तानी दिइएपछि अख्यिायारले मुद्दा दायर गरेको हो। 

पैन्ट, स्कर्ट, सर्ट, जुत्ता, टाई, बेल्ट र मोजा समेत सात प्रकारका पोशाक सामाग्री एकमुष्टरुपमा दुई सय ९५ सेट बापत नौ लाख ९६ हजार ६६० रुपियाँ रकम मजदुर होजियारीका प्रोप्राइटर रामसुन्दर साह तेलीलाई भुक्तानी दिइएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

विद्यालयलाई बुझाइएका सामग्रीको मूल्य यकिन गर्दा प्राप्त दररेट अनुसार चार लाख ६१ हजार ९५० रुपियाँ मात्रै पर्ने देखिएको र पाँच लाख ३४ हजार ७१० रुपियाँ बराबरको रकम अस्वभाविक देखिएकोले सो रकम बिगो असुल हुन मागदाबी लिइ शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ।

यस्तै, आयोगका अनुसार सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, इन्जिनियर कृष्णा साह, सव–इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव र लेखापाल सोमप्रसाद आचार्यविरुद्ध १२ लाख सात हजार २६० रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नवराजपुर गाउँपालिका वडा नं। २ स्थित मझौरादेखि वरगाछी हुँदै पटनासम्म माटो, ग्राभेल योजना सम्झौता र नापी किताबमा उल्लेख भएबमोजिम फिल्डमा काम नगरी लागत अनुमानभन्दा फरक र कम परिमाणको काम गरी वास्तविकभन्दा बढी मुल्याङकन गरी सो अनुसारको भुक्तानी रकम स्वीकृत गरेको आरोप लागेको छ।

आयोगका अनुसार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जिवछ कुमार यादव, कोषाध्यक्ष पुनम कुमारी देवी, सचिव रामउदगार मण्डल र वडा नम्बर २ का तत्कालीन अध्यक्ष खुसिलाल साहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिइ विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर भएको छ।

यसैगरी, पर्यटन विकास आयोजना इकाई कार्यालय, काठमाडौंका इन्जिनियर राजीव बस्नेत, सव–इन्जिनियरद्वय राजनकुमार भट्टराई र सञ्जय अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात् अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि भट्टराई र अर्यालललाई सेवाग्राहीबाट १७ हजार रुपियाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिइ विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ।