काठमाडौँ, असार २१ गते । सङ्घीय संरचनासँगै बजार अनुगमनको प्रमुख दायित्व प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हो तर बजार अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।
अनुगमनमा स्थानीय सरकारको जति योगदान हुनुपथ्र्यो त्यति नहुँदा बजारभाउ नियन्त्रणबाहिर गएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारकै लापर्बाहीका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता म्याद नाघेका वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।
उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले सरकारका नियमनकारी निकाय उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नहुँदा बजार अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकार उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नभएको भन्दै उहाँले संविधानको मौलिक हकमा बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिए पनि नीति नियम बनाउने, कार्यान्वयन भए वा नभएको नियमन गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो तर स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय सरकारमा अनुगमनका लागि अधिकृत तोकिए पनि अहिलेसम्म बजारमा उपभोक्ताले थाहा पाउने गरी परिणाम आउन नसकेको बताउनुभयो ।
विभागका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारमा निरीक्षण अधिकृत तोकेको हो । स्थानीय सरकारले अनुगमन नगरिदिँदा विभागको सानो समूह प्रत्येक दिन दुई/तीन वटा टोली अनुगमन गर्दै आएको र जुन अनुगमन जनअपेक्षा अनुसार हुन नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विभागले नीति बनाउने हो, हाम्रो काम सहजीकरण गरिदिने हो तर अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले साबिकबमोजिम तीन/चार टोलीले अनुगमन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय विभागले खाद्यान्न पसल, भाँडाकुँडा, तरकारी, फलफूल, लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायतमा केन्द्रित भएर अनुगमन गरिएको छ । विशेष गरी डेरी उत्पादन गर्ने दुग्ध उद्योगमा पनि अनुगमन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
