काठमाडौँ, असार १७ गते । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि छामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न ठुला काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारका विभिन्न २५ वटा काण्ड पहिचान गरी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“मेरो र उसको नभनिईकन सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण सम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारका घटनामा समेत राजनीतिक दाउपेच हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी छ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डमध्ये २५ काण्ड छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफू र सरकार इमानदाररुपमा प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत भ्रष्टाचार निवारणका लागि नतिजामुखी प्रयास थालेको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका दलहरूको न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा पनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि कदम चाल्ने उल्लेख छ ।
“सरकारले न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा भ्रष्ट्राचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्ट्राचारकाे छानबिन गर्ने भनेको छ । भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनी कठघरामा आउँछन् भन्ने स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।” पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधनसहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोग र मजबुत संस्थागत संरचना रहेका भएपनि विभिन्न अड्चनले ती निकायबाट आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो कायमै रहेको उहाँको भनाइ थियो । सम्पत्तिको सीमाङ्कनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म कस-कसकाविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका छन् ? भनेर सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
सांसद विद्या भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा भई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो । प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको मारमा सदन, सरकार र सिङ्गो समाज भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाएका छैनन् । यो कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार गर्नै पर्दछ”, गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “तर अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि एउटा विधि बनाउन आवश्यक छ । हामीले नीति बनाएर भविष्यमा हुने कुनै पनि विपद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”
सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेको राहदानीको विषय र विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिनामा भइरहेको छानबिनबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । यसको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यी विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । रासस
