प्रक्रियागत सरलीकरण प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, असार १३ गते । विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेका काम कारबाहीको प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै जाने बताउनुभएको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बुधबार आयोजना गरेको शुभकामना तथा बधाई कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रको भूमिकाको कदर गर्दै व्यवस्थित र सहज ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । “प्रक्रियागत सरलीकरण आयोगको प्राथमिकतामा छ,” उहाँले भन्नुभयो, “एउटै काम दुई ठाउँबाट हुने अवस्था अन्त्य गरी समान प्रकृतिका कामको जिम्मा कुनै एउटै मात्र निकायलाई दिइने छ ।” 

आरसिओडी म्याद थपका विषयमा विद्युत् प्राधिकरणमा र धितोपत्र निष्कासनको जिम्मा सेबोनमा दिन सकिने विषयमा आयोगले पुनर्विचार गर्ने 

धितालले बताउनुभयो । 

प्रसारण लाइनमा खुला पहुँचको विषयमा एक महिनाभित्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने बताउँदै अध्यक्ष धितालले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) मा रहेका समस्या समाधानका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई पालना गर्न बाध्यकारी बनाइने पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्ने वर्षाको समयमा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्दा विद्युत् आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको गुनासो राख्नुभएको थियो । “सर्वसाधारण सेयर धनीमा जलविद्युत् कम्पनीले लाभांश दिन सक्दैनन् भन्ने गलत सन्देश गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “टेक अर पेमा गरिएको पिपिएका प्रावधानबिचैमा परिवर्तन गरेर वर्षाको बिजुली नकिनेका कारण जलविद्युत् कम्पनीको वित्तीय अवस्था बिग्रेको छ । यसमा आयोगले उत्पादित सबै बिजुलीको मूल्य पाउने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।”

गत महिना (जेठ) नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाले पूर्वनिर्धारित विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले मौसम परिवर्तनका कारण सृजित यस्ता खाले काबुबाहिरको परिस्थितिमा कुनै पनि आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनालटी नलाग्ने र इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नका लागि पनि आयोगका अध्यक्षसँग आग्रह गर्नुभयो ।