बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, असार ८ गते । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले एक हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ मुख्य योजना प्रस्ताव गरिएको हो ।
मन्त्रालयले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । सिँचाइका योजनालाई प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव नवीनचन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । बजेट घटेर आएकाले मन्त्रालयले मुख्य मुख्य योजना प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइ छ ।
कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भए पनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्याङ्कले कुल सिञ्चित क्षेत्रफल २८.८ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । प्रदेशभर ५६.८ प्रतिशत नागरिकले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् ।
कृषि गणना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्य गरेर धान, मकै र गहुँको खेती बढी हुन्छ । २९ हजार २४१ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ भने ४० हजार ८३ हेक्टरमा मकै र ५१ हजार २६ हेक्टरमा गहुँ खेती भइरहेको छ । सिँचाइ अभावमा जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयले सिँचाइको कार्यक्रमलाई मुख्य योजनाका रूपमा राखेको हो ।
यसै गरी आगामी आवमा ऊर्जाका कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशभरका एक हजार तीन सय घरधुरीमा विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य राखिएको हो । डेढ वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने योजना मन्त्रालयको छ । आगामी डेढ वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई नै पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार डेढ वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाका घर घरमा विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको छ ।
आगामी आवमा समेत उक्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ । तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन ।
६७ करोडले घट्यो बजेट
आगामी आवमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको करिब ६७ करोड बजेट घटेको छ । आव २०८१/८२ का लागि ६७ करोड १३ लाख ४० हजार मन्त्रालयको बजेट घटाइएको छ । प्रदेश सभामा पेस गरिएको बजेटमा मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि दुई अर्ब ८६ करोड ८४ लाख १६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आव २०८०/८१ मा तीन अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ३८ हजार विनियोजन गरिएको थियो । ठुलो मात्रामा बजेट कटौती भएपछि मन्त्रालयले सीमित योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने छ ।
बजेट कार्यान्वयन न्यून
मन्त्रालयले चालु आवको हालसम्म कुल बजेटको ३८.५ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगततर्फ ३७.१५ प्रतिशत र चालुतर्फ ५४.१५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो ।
नौ वटा जिल्लाका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण उल्लिखित रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन ।
प्रदेशका १० वटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा २२२ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । तीमध्ये १७९ जना कार्यरत छन् । ४३ कर्मचारीको पद रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
४० वटा योजना अन्योलमा
आगामी आवमा सङ्घीय ससर्त अनुदान कटौती भएसँगै मन्त्रालयका ४० सिँचाइका योजना अलपत्र हुने भएका छन् । एकातर्फ मन्त्रालयको आफ्नै बजेट घटिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दा योजना कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको हो ।
अनुदान कटौतीको सोझो असर सिँचाइतर्फका योजनामा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आवमा सम्पन्न हुने गरी ४० वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा थिए । ती योजना आउँदो वर्षदेखि बजेट अभावमा कार्यान्वयन हुने छैनन् ।
