अमरगढी समाचारदाता
डडेलधुरा, असार ८ गते । डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय तहमा ऐनविपरीत करार कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति झनै बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्लाका स्थानीय तहले ऐनविपरीत करार कर्मचारी राखेर लाखौँ रुपियाँ तलब खुवाएको देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ तर डडेलधुराका स्थानीय तहले भने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत नगरेर करारमा कर्मचारी राखेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर विभिन्न पालिकामा खाना र विविधतर्फ मनोमानी रूपमा बजेट खर्च भएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यको प्रमाण पुग्ने कागजातबिना नै भुक्तानी गर्ने र अनियमित रूपमा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।
अमरगढीमा निर्देशिका र ऐनविपरीत खर्च
जिल्ला सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाले ५० प्रतिशत लागत साझेदारीका योजना कार्यान्वयन गर्दा निर्देशिकाविपरीत खर्च गरेको पाइएको छ । दुई योजना सञ्चालन गर्दा निर्देशिकाविपरीत शतप्रतिशत रकम भुक्तानी गरेपछि महालेखाले एक लाख ५४ हजार असुलउपर गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत वडा समितिले आफ्नै वडाभित्रको योजना अनुगमन गरेबापत भत्ता लिएको पनि पाइएको छ । महालेखाले सो भत्ता लिन नपाउने भएकाले एक लाख १८ हजार रुपियाँ असुल गर्न भनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको वर्गीकरण पनि गरेको छ । अमरगढी नगरपालिकाले १८ लाख ९२ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने, १० लाख ९० हजार रुपियाँ अनियमित रूपमा खर्च गरेको, सात करोड ६१ लाख रुपियाँ प्रमाणका कागजात पेससमेत नगरी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परशुरामको अवस्था पनि उस्तै
परशुराम नगरपालिकाले खाना तथा विविधमा आठ लाख ८४ हजार खर्च गरेको छ भने सभा सञ्चालनमा थप तीन लाख ७३ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । सो खर्च औचित्यका आधारमा नभएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नगरपालिकाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी ५४ जना कर्मचारीलाई करारमा राखी एक करोड ४८ लाख ७५ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन तर नगरपालिकाका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राखेर लाखौँ रुपियाँ तलबका रूपमा खुवाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको बेरुजुको वर्गीकरणमा परशुरामले दुई लाख ६२ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने, १२ लाख ८२ हजार रुपियाँ अनियमित रूपमा खर्च गरेको र ९५ लाख ५४ हजार रकम प्रमाणका कागजात पेससमेत नगरी खर्च गरेको उल्लेख छ ।
आलीतालमा करार कर्मचारी अधिक
आलीताल गाउँपालिकाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी ६० जना कर्मचारी करारमा राखेर एक करोड ४४ लाख ९६ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ तर पालिकामा रहेका आठमध्ये दुई वडामा वडा सचिवको पदपूर्तिसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ बमोजिम खर्च गर्दा खर्चको बिल भर्पाईसहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर गाउँपालिकाले आधा दर्जन योजना कार्यान्वयन गर्दा कार्य पुष्टि हुने कागजात पनि नराखेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । जसका कारण २१ लाख ३२ हजार रुपियाँ अनियमित रूपमा खर्च भएको देखिएको छ ।
यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको बेरुजुको वर्गीकरणमा आलीतालले १७ लाख १२ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । ९७ लाख ४५ हजार अनियमित रूपमा खर्च भएको र २३ लाख ३५ हजार रकम प्रमाणका कागजात पेससमेत नगरी खर्च गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
अजयमेरुमा ५५ करार कर्मचारी
अजयमेरु गाउँपालिकाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत नगरी ५५ जना कर्मचारीलाई करारमा राखेर ९३ लाख ४७ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । यस्तै खाना तथा विविधतर्फको खर्च औचित्यका आधारमा नभएको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अजयमेरु गाउँपालिकाले खाना तथा विविधतर्फ आठ लाख ६७ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै सभा सञ्चालनमा मात्रै डेढ लाख खर्च गरेको छ । पालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो भत्ता दिइएको पनि भेटिएको छ भने दर्जनभन्दा बढी योजनामा मूल्याङ्कनभन्दा बढी भुक्तानी दिएपछि चार लाख ९४ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । महालेखाले बेरुजुको वर्गीकरण गर्दै १६ लाख ७७ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । यस्तै ७४ लाख ७० हजार अनियमित रूपमा खर्च भएको, ६८ लाख ५८ हजार प्रमाणका कागजात पेससमेत नगरी खर्च गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गन्यापधुरामा सात गुणा बढी खर्च
गन्यापधुरा गाउँपालिकाले ४९ जना कर्मचारीलाई करारमा राखी ७७ लाख चार हजार खर्च गरेको छ । यस्तै पालिकामा खाना तथा विविधतर्फको खर्च औचित्यको आधारमा नभएको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार गन्यापधुराले खाना तथा विविधतर्फ आठ लाख ५४ हजार खर्च गरेको छ । त्यस्तै गन्यापधुरा गाउँपालिकाको डोजरको वार्षिक आम्दानीभन्दा खर्च झन्डै सात गुणा बढी देखिएको छ । गाउँपालिकामा रहेको डोजरको मर्मत तथा इन्धन र चालकको तलबमा गत आवमा ३४ लाख ४२ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो । त्यो डोजर भाडामा लगाएबापत कार्यालयले चार लाख ५५ हजार मात्रै आम्दानी गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा डोजरले मात्रै २९ लाख ८७ हजार रुपियाँ व्ययभार पारेको उल्लेख छ भने डोजर सञ्चालनको व्यवस्था आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको बेरुजुको वर्गीकरणमा गन्यापधुराले तीन लाख ५४ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने, १२ लाख ७८ हजार रुपियाँ अनियमित रूपमा खर्च भएको र तीन लाख एक हजार रुपियाँ प्रमाणका कागजात पेससमेत नगरी खर्च गरेको उल्लेख छ ।
नवदुर्गामा करार कर्मचारीको भिड
नवदुर्गा गाउँपालिकाले ५७ जना कर्मचारीलाई करारमा राखेर आव २०७९÷८० मा ३९ लाख ९३ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यसै गरी खाना तथा विविधतर्फ पालिकाले नौ लाख ६३ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । यस्तै बैठक भत्तामा एक लाख ३३ हजार अनियमित रूपमा खर्च भएको, भ्रमण भत्ता वितरण गर्दा पूर्ण रूपमा ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन नभएको, नियमविपरीत स्वकीय सचिव राखेर दुई लाख आठ हजार रुपियाँ खर्च गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसै गरी महालेखाले बेरुजुको वर्गीकरण गर्दै नवदुर्गाले छ लाख ४३ हजार असुल गर्नुपर्ने, तीन लाख पाँच हजार अनियमित रूपमा खर्च भएको र एक करोड ७६ लाख रुपियाँ प्रमाणका कागजात पेससमेत नगरी खर्च गरेको पनि उल्लेख छ ।
भागेश्वरमा नियमविपरीत भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० अनुसार स्वीकृत दररेटलाई आधार बनाई लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर भागेश्वरले गत वर्ष सडक खन्ने कार्यका लागि उपभोक्ता समिति तथा निर्माण कम्पनीमार्फत कार्य गराउँदा दररेटभन्दा बढी भुक्तानी गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ३६ सडकको योजनामा नियमविपरीत भुक्तानी भएपछि १६ लाख ८२ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजुको वर्गीकरण पनि गरिएको छ । भागेश्वर गाउँपालिकाले २४ लाख ९४ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । भागेश्वरको अनियमित खर्च भने शून्य छ । यस्तै तीन करोड २८ लाख रुपियाँ प्रमाणका कागजात पेससमेत नगरी खर्च गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
