काठमाडौँ, असार ६ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सरकारले ११७ वटा विधेयकलाई सङ्घीय संसदबाट अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री गिरीले सरकारले सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने कानुनहरूको प्राथमिकीकरण गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले ६३ वटा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा, ३९ वटा विधेयकलाई दोस्रो प्राथमिकतामा र १५ वटा विधेयकलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्न लागेको पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री गिरीले संविधानको प्रावधानभित्र रहेर न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा आशङ्का नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।
‘‘कानुन व्यवासायीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी विषयलाई समेटेर, कानुन व्यवासायीहरुले मुद्दाको पक्षलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराएबापत लिने शुल्कलाई समेत पारदर्शी बनाउने विषयलाई समेट्ने गरी हामीले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसदमा दर्ता हुने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि हाम्रा केही संवैधानिक प्रबन्धहरू छन् ।,’’ मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘‘संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन् । त्यही संविधानको प्रबन्धभित्र रहेर न्यायाधीश नियुक्तिहरू भएका छन् । त्यसकारणले गर्दा यसमा धेरै आशङ्काहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले हामी जुन प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्छौ योभन्दा फरक ढङ्गले गर्नका लागि हामीले संविधानमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।’’
मन्त्री गिरीले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन अदालतमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मिडिया ट्रायलले अदालतको मुद्दा निरूपणमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताउनुभयो । उहाँले ऐनहरू समयानुकूल बनाउन र नागरिकको हितमा कानुन बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
