युवालाई रोजगारी पहिलो प्राथमिकता

तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । यो पालिकाको पूर्वमा ऋषिङ गाउँपालिका, पश्चिममा स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका उत्तरमा भीमाद नगरपालिका र दक्षिणमा नवलपरासीको बौदीकाली गाउँपालिका तथा पाल्पा जिल्लाको रामपुर नगरपालिका पर्दछन् । यस गाउँपालिकाको अध्यक्षमा होमबहादुर थापा नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । अध्यक्ष थापासँग गोरखापत्रका तनहुँ समाचारदाता अमरराज नहर्कीले गर्नुभएको कुराकानी : 

कस्ता प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नुभएको छ ? 

रोजगारीको खोजीमा विदेश भौँतारिनुपर्ने बाध्यता भएकाले युवालाई रोजगारी दिनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । युवालाई रोजगार बनाउन गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएका छौँ । त्यसपछि कृषि, सडक, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, खानेपानी विद्युत्, सिँचाइ सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई बिउपुँजीको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई स्वदेशमा रहने वातावरण तयार गरिएको छ । युवा व्यवसायीलाई कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित गर्न उत्पादनमा आधारित नगद अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । 

जिल्लाकै विकट पालिकाका रूपमा बनेको घिरिङको परिचय बदलिन्छ त ? 

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै हाल विकासका क्षेत्रमा पालिकाले फड्को मारेको छ । अहिले विकासको पूर्वाधार तय भएको छ । बाँकी काम यो कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सडक कालोपत्रे तथा स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारलाई झकझकाएका छौँ । 

तनहुँ जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो अत्रौली–पुट्टार सिँचाइ आयोजना यसै पालिकामा पर्दछ । कालीगण्डकी नदीले छोएको धेरै भाग भएकाले यहाँका फाँटमा धान खेती हुने गर्दछ । अदुवा र आलु खेतीका लागि यो पालिका प्रख्यात छ । त्यसैले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएका छौँ । साथै पर्यटन विकासका लागि यसको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिएका छौँ । सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार नै हाम्रो प्राथमिकता भएकाले यसलाई ध्यान दिएका छौँ । एक घर एक धाराको काम ७० प्रतिशत पूरा भएको छ । विद्युतीकरण ९७ प्रतिशत पुगेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार र उन्नत बनाउँदै लगेका छौँ । लिफ्ट खानेपानीमा विद्युत् महसुल निःशुल्क गरेका छौँ । हामी निर्वाचित भएर आएपछि गाउँपालिकाका ठुला एवं गौरवका योजनालाई सूचीकृत गरी क्रमशः योजना कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेका छौँ । 

कस्ता योजना र कार्यक्रम छन् ? 

निर्वाचनको पहिलो वर्ष हामी गाउँको विकासको अवस्थाका बारेमा आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भयौँ । अब हामी योजनाबद्ध नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गरेर अगाडि बढ्दै छौँ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँको योजना कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई परिचालन गरिरहेका छौँ । स्वच्छ सफा खानेपानीको व्यवस्था हाम्रो प्राथमिकतामा छ । गाउँभित्रका बाँझो जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण जस्ता कार्यव्रmमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ । सडक तथा कालीगण्डकीमा लागेको मुद्दा चाँडै किनारा लागोस् । पछाडि परेको घिरिङलाई सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको उचित बजेटको व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो माग छ । 

जनताले सहज रूपमा सेवा पाएको अनुभूति गरेका छन् त ? 

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो त्यसकारण पनि हामीले नागरिकको अपेक्षालाई अधिकतम परिपूर्ति गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । सीमित स्रोतसाधनका बिच नागरिक अपेक्षा पूरा गर्नु हामी सामु पक्कै पनि चुनौती छ यद्यपि हामीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छौँ । सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा तथा थप दुई जनालाई प्रोत्साहन भत्ता दिएका छौँ । कार्यालयमा निःशुल्क निवेदन सेवा र फोटोकपी सुविधा दिएका छौँ । 

काम गर्दा समस्या र चुनौतीको सामना गर्नुभएको छ ? 

जनअपेक्षा धेरै छन् तर स्रोत र साधन सीमित हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ । अहिले धेरैमा विश्वास र सकारात्मक सोचको कमी छ । यसले गर्दा स्थानीय काममा जनसहभागिता निकै कम छ । जनता र जनप्रतिनिधिबिच पनि विश्वासको कमी छ । हामी यो दुरी मेटाउने प्रयासमा छौँ । 

गाउँपालिकासँग टुक्रे र सङ्घ र प्रदेशसँग ठुला योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ तर सङ्घ र प्रदेशबाट विनियोजित योजना साना र टुक्रे हुँदा प्रतिफल न्यून भएको छ । पाल्पा, नवलपरासी, स्याङ्जासमेत जोड्ने यहाँको मुख्य सडक कृष्ण मोटर मार्ग तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २०५३ सालमा ठेक्का लगाएको हो । ठेकेदार कम्पनी र सन्तोषी निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर केशव कँडेलको मुद्दाका कारण सडकको काम गर्न पाइएन । सरकारमा नेतृत्व गर्नेको पूर्वाग्रही भावका कारणले काम अघि बढ्न सकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकको पहुँचको कमीले गर्दा बसाइँसराइमा कमी ल्याउन कठिन भएको छ । सर्वोच्चको स्टे अर्डरले हाम्रो आन्तरिक राजस्व स्रोत कालीगण्डकीको घाट सञ्चालन गर्न नपाउँदा आन्तरिक आयमा ठुलो गिरावट आएको छ ।