• १० मंसिर २०८१, सोमबार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : पुनर्संरचनाका लागि महाशाखा गठन गरिने

blog

काठमाडौँ, असार ६ गते । आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचनालाई सहयोग पुग्ने गरी आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन महाशाखा गठन गरिने जनाइएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि प्रधानमन्त्री रोगगार कार्यक्रमको सबै ढाँचा पुनर्संरचना गरेर सञ्चालन गर्नका लागि सो महाशाखा गठन गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सो महाशाखामार्फत सामाजिक संरक्षण र रोजगारी सिर्जनाका लागि सञ्चालित यस कार्यक्रमलाई सिप विकास, उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगार र उत्पादनसँग जोडिने छ । साथै उक्त महाशाखाले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र जिम्मेवार संस्था वा पदाधिकारीसँग समन्वयात्मक कार्य पनि गर्ने छ । जसले गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने दाबी मन्त्रालयको छ । 

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले श्रम मन्त्रालयमार्फत विगत छ वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि आगामी वर्षदेखि यसको ढाँचा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशिका जारी भइसकेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीस्वरूप आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन महाशाखा गठन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार उक्त कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने निर्देशिका गत वर्ष नै जारी भए पनि बजेट घटेकाले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यो वर्ष भने यसलाई सुरुदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी तयारी भएको प्रवक्तासमेत रहनुभएका रिजालले जानकारी दिनुभयो । 

निर्देशिकाका अनुसार ७५३ वटा पालिकाको मागका आधारमा सिप र तालिमको विवरण सङ्कलन गरिने छ र सोही विवरणका आधारमा सिप प्रदान गरिने उल्लेख छ । जुन तालिममा सहभागीले दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक पनि प्राप्त गर्ने छन् भने सिकेको सिपबाट आफ्नै पालिकामा स्वरोजगार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई न्यूनतम रोजगारीलाई कायम राख्दै सिप र तालिमसँग जोडेर दिगो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । उक्त कार्यक्रमको विद्यमान निर्देशिकामा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएकोमा संशोधित निर्देशिकाले रोजगारीलाई सिप विकास र उद्यमशीलतासँग जोडेर लैजाने कार्यलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँका अनुसार निर्देशिकामा उक्त कार्यक्रमलाई तीन तहको सरकारको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कार्यक्रमको ढाँचा पुनर्संरचना गरिएको छ । रोजगार परियोजनाका आधारमा कार्यस्थलमै तालिम र रोजगारी दिने, तालिम पाएकालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा समेटिएको छ । 

निर्देशिकामा देशको आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन तथा सङ्ग्रह श्रम बजारको सुधारका लागि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममा सुधारको अतिरिक्त व्यावसायिक सिप विकास, नागरिकलाई श्रम बजारमा पहुँच स्थापना तथा श्रम बजार सूचना प्रणालीको निर्माण तथा प्रयोग गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन् ।