काठमाडौँ, असार २ गते । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणाले सरकारले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
कर व्यवस्था तटस्थ र न्याय सम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद राणाले बजेटलाई हेर्दा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सजिलो हुने नीति व्यवस्था गरिएको पाइएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले आयकर ऐनको धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधान आवश्यक नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद राणाले सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी नीतिले आयकर र पुँजीगत लाभकर सङ्कलन गर्ने आधार नै समाप्त पार्नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्छ । तर संसदमा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्था हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहलाई प्रत्यक्ष ट्याक्स छल्न सजिलो हुने नीतिहरू ल्याइएको हो कि जस्तो आभास भएको छ । आयकर ऐनको धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन ।’’
सांसद राणाले ठुला व्यापारिक प्रतिष्ठानले कर छली गरेर त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने र कर सङ्कलनको अभियानमा कठिनाइ हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
बजेटले युवा पुस्ताका चुनौतीको विषयलाई सुनुवाइ नगरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
