copy.jpg)
काठमाडौँ, जेठ २५ गते। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नु जरुरी भएको बताउनुभएको हो। उहाँले उहाँले २०२१ सालपछि गरिएको नापी अहिले अव्यहारिक भइसकेको बताउनुभयो।
उहाँले विगतमा गरिएको नापी अनुरुपको जग्गा जमिन तथा वनजङ्गल नभएको भन्दै वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि पुनः नापी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नापीको बेलामा बस्ती भएको ठाउँ अहिले जङ्गलमा परिणत भइसकेको र जङ्गल भएको ठाउँ बस्तीमा रुपान्तरण भइसकेको भन्दै पुनः नापी गर्नुपर्ने औचित्य प्रस्ट्याउनु भयो। उहाँले सरकारसँग जग्गा, जमिनको आधुनिक व्यवस्थापन परिपाटी नभएको बताउनुभयो।
अझै पनि सरकारले परम्परागत शैलीबाट काम गरिरहेको भन्दै पुराना रेकर्ड नभेटिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। कतिपय पुराना रेकर्ड कर्मचारीले गलत धन्दा गरेका कारण उनीहरुले नै गायव पारेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले जमिनको वैज्ञानिक रुपमा अभिलेखिकरण गर्न समय लाग्ने बताउनुभयो। सरकारले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको यकिन तथ्याङ्क दिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ।
मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा वैज्ञानिक रुपमा नापी गर्न चाहेमा मन्त्रालयले बाटो फुकाउने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय फरक–फरक ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएका भन्दै एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको सोच रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले गुठी जग्गाको लगत निकाल्नको लागि गुठीको एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गुठीको लागि मन्त्रालयले छिट्टै कानुन अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो।
