भाषा सङ्ग्रहालय स्थापनाको माग

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, जेठ २५ गते । नेपालमा बोलिने जातजातिको भाषा र पहिचान जोगाउन भाषा सङ्ग्रहालयको स्थापनाको माग आदिवासी अगुवाहरुले गरेका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगको आयोजनामा यहाँ आयोजित ‘भाषा संग्रहालयको अवधारणा’ अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले सो माग गरेका हुन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसअघि गठन गरेको कार्यदलले भाषा सङ्ग्रहालयको अवधारणाबारे जानकारी गराएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. बालाराम प्रसाईंको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले सङ्ग्रहालयबारे अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यदलमा विज्ञहरु डा. तारामणि राई र अमर तुम्याहाङ सदस्य रहनुभएको छ । 

सो अवसरमा कार्यदलका संयोजक प्रा.डा. प्रसाईंले नेपालमा आदिबासी जनजातिको जनसंख्या र मातृभाषी धेरै भएकाले भाषा, संस्कृति संरक्षणका लागि भाषा सङ्ग्रहालयको अवधारणा अघि आएको बताउनुभयो । कार्यदलको तर्फबाट यसको आवश्यकता र चुनौतीबारेको विषय समेटेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले भाषा सङ्ग्रहालय आवश्यक भएको चर्चा गर्नुहुँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सङ्ग्रहालयको आवश्यकता  औंल्याउनुभयो । भाषा जोगाउन सङ्ग्रहालय सँगसँगै मातृभाषाको संरक्षणमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । 

आदिवासी अगुवा मल्ल के सुन्दरले भाषा संग्रहालयको अवधारणा राम्रो भएको र यसलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसलाई सबैको सहयोग र समन्वयमा सामूहिक साझेदारीका आधारमा अघि बढाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । 

कार्यदलका सदस्य डा. तारामणि राईले विश्वका अन्य देशमा पनि भाषा सङ्ग्रहालय स्थापना भई भाषा संरक्षणको अभियान चलेकाले नेपालमा पनि आवश्यक भएको बताउनुभयो । नेपालमा आदिबासीकै भाषा दुईतिहाई रहेको र १२४ भाषी समुदायको भाषा संरक्षणका लागि संग्रहालय जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरी, आदिवासी अगुवाहरु नेत्रविक्रम राई, सञ्जाकुमारी दनुवार, चतुर्भुज केवरत, महेश चौधरी, डा. सोम धिमाल, लगायतले सुझाव दिनुभएको थियो । भाषा सङ्ग्रहालयलाई सफल बनाउन सबै जाति समुदायको मातृभाषा पाठ्यक्रमलाई उच्च तहको पठनपाठन गर्नुपर्ने, प्रथाजनित कानुन निर्माण हुनुपर्ने, भाषा सङ्ग्रहालयका लागि ऐन तथा नीतिहरु बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।