बजेटमा सामाजिक सुरक्षा

सत्रौँ गणतन्त्र दिवसकै दिन जेठ १५ गते संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान सार्वजनिक भएको छ । यसअघि राष्ट्रपतिबाट जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । बजेट राजनीतिक दस्ताबेजसमेत भए पनि यसले मुलुकको अर्थव्यवस्था र समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउने ताकत राख्छ । नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समाजको परिकल्पना गरेको छ । यसलाई हासिल गर्न समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पनि तय गरिएको छ ।

देशलाई उन्नत अवस्थामा पु¥याउने एउटा दरिलो आधार सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा हो । त्यसैले यसलाई ‘शान्त क्रान्ति’ पनि भनिएको छ । त्यसो त सामाजिक सुरक्षा संविधानप्रदत्त मौलिक हक पनि हो । सामाजिक सुरक्षाले जीवनयापनलाई सहज बनाउँछ । जीवनचक्रका जोखिम नियाल्दा सामाजिक सुरक्षा सबैलाई आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो अध्ययनले देशको ३२ प्रतिशत जनसङ्ख्याले कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेको अनुमान छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सन र ६८ वर्षमाथिका नागरिकलाई प्रदान गरिने वृद्ध 

भत्तासमेतका ८७ वटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि विभिन्न प्रकारका योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । यसले गर्दा सरकारको वित्तीय दायित्व पनि बढ्दै गएको छ । देशको समग्र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा विभिन्न विषय उठेका छन् । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १७२ मा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिने छ । सरकारी तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिने’ उल्लेख छ । वृद्ध भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षाका स्किमबाट प्राप्त हुने सुविधाका लागि योगदान गर्नु नपर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा खर्च वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यो पुँजीगत खर्चकै हाराहारी हुन जान्छ । उमेरको हद घटाएको र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले पनि वितरणकारी पक्षमा जोड दिएकाले पनि यस्ता कार्यक्रमको खर्च ज्यामितीय रूपमा बढ्दै गएको छ । यसको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्न योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षातर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । अब सक्नेले तिरेर भविष्य सुरक्षित गर्नु पर्छ । विगतमा राजनीतिक लोकप्रियताका लागि ल्याइएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः योगदानमूलक बनाउनु जरुरी छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष यस दिशामा उल्लेखनीय प्रयास भए पनि यसमा हालसम्म आबद्ध भएका करिब १३ लाख श्रमिक पर्याप्त होइनन् । यसलाई अगामी पाँच वर्षमा एक करोड पु¥याउने गरी काम गर्न सकेमा मात्र योगदान नगरी पाउने सामाजिक सुरक्षामाथिको व्ययभार घटाउन सकिने छ । गत वर्षको चैतमा सरकारले ल्याएको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० को उद्देश्य पनि यही हो । सामाजिक सुरक्षा निजी क्षेत्रका बैङ्कहरूले कोषमा आबद्ध हुन आलटाल गरेकाले अब सरकारी निकायमा कार्यरत सबै प्रकारका श्रम सम्झौताका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गरेमा निजी क्षेत्र पनि यसमा आउन बाध्य हुने छ । सामाजिक सुरक्षालाई सरकारको वित्तीय दायित्व सिर्जना नहुने गरी सर्वव्यापी बनाउने दिशामा आएको सरकारी घोषणालाई स्वागतयोग्य मान्नु पर्छ ।

बुँदा नं. १७२ मा नै ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबिचको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिने’ उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा विगतदेखि नै कार्यक्षेत्र स्पष्ट नगरी संस्था जन्माउने रोग छ । यस्तो रोगको सिकार आमनागरिक हुने गरेका छन् भने केही टाठाबाठाले जागिर प्राप्त गरेर सुविधा लिएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको काममा तात्त्विक अन्तर देखिँदैन । दुवैले कर्मचारीको तलबकट्टी गरी ब्याज खुबाउने र केही सहुलियत दरमा सापटी दिने गरेका छन् । यस्तै काम गर्न अब सामाजिक सुरक्षा कोष पनि थपिएको छ । यस प्रकारको संस्थागत दोहोरोपनाले गर्दा एउटै बचतकर्ताले तीनतिर तलब कट्टाको रकम जम्मा गर्नु परेको छ । यस्तो झन्झट किन ? यही समस्या समाधान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको व्यवस्था अनुसारको काम छिटो सम्पन्न गरेर परिणाम आउनु जरुरी छ ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ । त्यसैले बजेटको बुँदा नं. २४ मा सामाजिक सुरक्षालाई बजेटका पाँच वटा प्राथमिकतामध्ये चौथौ प्राथमिकता क्रम प्रदान गरिएकाले सरकारले सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक–सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व बुझेको स्पष्ट हुन्छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १४० मा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बिचमा समन्वय गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकले स्वास्थ्य बिमाको सुविधा स्वतः प्राप्त गर्ने छन् । यसबाट सेवाग्राहीलाई सहुलियत प्राप्त हुने र झन्झट घटने छ । बजेटको बुँदा नं. १४१ मा नीति तथा कार्यक्रमको आशयबमोजिम नै ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गर्ने र यसका लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने’ घोषणा गरिएको छ । हाम्रो श्रम बजार अति नै अव्यवस्थित छ । ६० प्रतिशतभन्दा अधिक रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ । यस्तो रोजगारीले श्रमका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको हुँदैन । नियुक्तिपत्र, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, बिदालगायतका सेवा सुविधाको समेत प्रत्याभूति नहुने भएकाले यस्तो रोजगारीलाई अनिश्चित तथा असुरक्षित मानिएको छ ।

यसले गर्दा यस्तो काम मर्यादित हुन सक्दैन । शोषण, गरिबी र जोखिम यसका अभिन्न भाग हुन् । यस्तो रोजगारीलाई औपचारिक बनाउन अर्थतन्त्रकै औपचारीकरण गर्नु पर्छ । श्रम निरीक्षणलाई सघन तथा गहन बनाएर सबै प्रकारका कामलाई औपचारिकीकरण गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नु जरुरी हुन्छ । यसबाट अन्तत रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सबैलाई फाइदा मिन्ने छ । त्यसैले बजेटमा गरिएको यससम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वागत गर्नु पर्छ । 

त्यसै गरी बुँदा नं. २१६ मा सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रहेका चुहावट हटाउने घोषणालाई पनि स्वागत गर्नु पर्छ । बुँदा नं. २१७ मा ज्येष्ठ नागरिकलगायतका लक्षित समूहलाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुई वर्षअगाडि वृद्ध भत्ता पाउने उमेर दुई वर्षले घटाउनुलाई औचित्यपूर्ण मान्न नसकिए पनि यस्तो सुविधालाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हो । विश्वव्यापी रूपमा नगद हस्तान्तरण प्रभावकारी भएको अनुसन्धानबाट पनि देखिएको छ । यसलाई गरिबलाई मात्र दिने गरी पुनर्संरचना गरिनु पर्छ भन्ने मत पनि छन् । गरिबलाई मात्र प्रदान गर्दा अन्ततः भत्ता नै खारेज हुने जोखिमयुक्त अनुभव पनि छन् । २०५२ सालपछि यो भत्ता कायमै रहनुको रहस्य यसबाट धनीहरू पनि लाभान्वित हुनु हो । 

अन्त्यमा, सामाजिक सुरक्षा देश विकासको एउटा खम्बा हो । विश्वको विकासको इतिहासले यो सिद्ध गरेको छ । अनिश्चितता र जोखिमलाई कम गर्दै जीवनयापनलाई सहज बनाउनु नै यसको मुख्य ध्येय हो । यसलाई गरिबलाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउने र धनीलाई यस्तो रेखामुनि जानबाट रोक्ने सुनियोजित अस्त्रको रूपमा विश्वभरि प्रयोगमा ल्याइएको छ । यसले ल्याउने परिणाम क्रान्तिले ल्याउने जस्तो रूपान्तरणकारी हुन्छ । वस्तुगत विश्लेषण गर्दा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले यसलाई मनन गरेको अनुभूति मिल्छ । सुरक्षित समाज निर्माणका लागि सबैलाई योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सतत प्रयास गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।