अमृतप्रसाद पौडेल
म्याग्दी, जेठ २३ गते । तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत माओवादी र नेपाल सरकारबिच २०६३ मङ्सिर ६ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भए पनि म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितहरुले राज्य र राज्यका निकायहरुबाट आवश्यक सहयोग तथा राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । नेपालमा २०५२ सालदेखि ०६२ सालसम्म १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकाहरुले राहत र सहयोग नपाएको तथा पुनर्स्थापना हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
हिमाली जिल्ला म्याग्दीको बेनीमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल म्याग्दीलको आयोजना तथा नागरिक आवाज काठमाडौँको सहकार्यमा सम्पन्न द्वन्द्वपीडित महिलाहरुको सवालमा स्थानीय सरोकारवालाहरुको शान्ति वृत्त कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरुले यस्तो गुनासो गरेका थिए । पीडितहरुले देशमा तीन तहका सरकार भएर पनि द्वन्द्वबाट पीडित बनेको लामो समयसम्म आफूहरुले उचित राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको बताएका थिए ।
द्वन्द्वपीडित अधिकार समाज म्याग्दीका अध्यक्ष भीमबहादुर रिजालले स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुको पक्षमा काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँलले राज्यबाट पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत सेवासुविधाबाट द्वन्द्वपीडितहरु बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरुले अहिलेसम्म पनि राहत, क्षतिपूर्ति र आर्थिक सहयोग पाउन नसकेको बताउँदै द्वन्द्वपीडितको नाममा आएको सहयोग तथा राहत टाँठाबाठा र पहुँच हुने तथा हुने खाने वर्गको हातमा पुग्ने गरेको बताउनुभयो ।
आफ्नो छोरा गाउँमा मृत्यु भएका मानिसको सद्गतका लागि मलामी गएर फर्कने समयमा बेला तत्कालीन नेपाल प्रहरीले हानेको गोली लागेर मृत्यु बताउनुभयो । मेरो छोराको मृत्यु भयो मेरो एक मात्रै छोरा गुमाएँ तर त्यसको परिपुरणको सन्दर्भमा राज्यले खासै नसोचेको उहाँको आरोप थियो । छोरालाई गुमाउनुको पीडाको कारणले गर्दा नै अहिले मेरो श्रीमानले दैनिक चारसय रुपियाँको औषधी खानुपरेको त्यसको परिपूरण मैले पाउँछु त ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मेरो आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिले गर्दा म तथा मेरो परिवारलाई खानलाउन समस्या नहोला तर युद्धकै कारण परिवारका सदस्य गुमाएर पीडित बनेकाहरु हात मुख जोर्न सम्म कठिन छ अझै सम्म त्यस्तालाई राज्यले हेर्नुपर्ने अहिलेसम्म पनि बिचल्ली छ ।’’
‘अचानोको पिर खुकरीले जान्दैन’ भने जस्तै १० वर्षको युद्धको समयमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट पीडित बनेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई मात्रै वास्तविक घटनाको जानकारी भएकाले अरुलाई पीडाको विषयमा त्यति जानकारी नभएको उहाँको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुले समाजमा आत्मसम्मा नपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने, द्वन्द्वपीडितहरुलाई राज्यबाट परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, तीनै तहका सरकारले पीडितलाई राहत दिनुपर्ने, द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई अध्ययन तथा अध्यापनमा सघाउनुपर्ने, आर्थिक सहयोग एवम् ऋण नपाएको जस्ता थुप्रै गुनासाहरु सुनाएका थिए । द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्नो परिचयसहित आफू र परिवारले भोगेका पीडाको बारेमा रुँदै सुनाउने क्रममा कार्यक्रमका अतिथि तथा सहभागी सबैको आँखा रसाएका थिए ।
सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका उपप्रमुख डिलकुमारी खत्रीले द्वन्द्वपीडितहरु सबैले कानुन सम्मत आफ्नो हक, अधिकार पाउनुपर्ने हुँदा न्यायका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्तीमगर पुन र बेनी नगरपालिका–८, बेनीका वडा अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यले वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट द्वन्द्वपीडितहरुलाई लक्षित गरेर विभिन्न सहयोग तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भैरहेको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरु बेनी नगरपालिका ६ कि रेवती शर्मा, मङ्गला गाउँपालिका–१ कि हस्तिमायाँ बिक, बेनी नगरपालिका–५ कि शोभा दर्जी, मङ्गला गाउँपालिका–२ कि मतिसरा केसी, मालिका गाउँपालिका–४ कि बिमला विक, मङ्गला–३ कि सावित्रादेवी जैसी, बेनी नगरपालिका–५ कि मनकुमारी परियारलगायतले आफ्नो पीडा सुनाउनुभएको थियो । उहाँहरुले द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र मात्रै प्राप्त गर्न पाए पनि राज्यले दिने सुविधामा आफ्नो पनि सहभागिता हुन सक्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
