• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

आत्मनिर्भर बनाउन प्रविधिसहितको तालिम

blog

राप्तीसोनारी गाउँपालिका ५ मा सञ्चालन गरिएको गड्यौलाबाट कम्पोष्ट मल बनाउने तालिममा सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुहुँदै प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी ‘नमुना’ । तस्बिर : गजेन्द्र गुरुङ

गजेन्द्र गुरुङ

खजुरा, जेठ २१ गते । बाँकेका विभिन्न पालिकाका महिलाहरु तथा बेरोजगार युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सिप प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रविधिसहितको विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेको आयोजनामा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाका पिछडिएका, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा मधेसी महिलाहरुका लागि प्रविधिसहितको विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख रमेशबहादुर बुढाथोकीले कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नं. १ र ९, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. २ र ८ र नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं. २ का महिलाहरुलाई एक महिने प्रविधिसहितको एड्भान्स सिलाई कटाई तालिम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । कोहलपुरमा २०, राप्तीसोनारीमा २० र नरैनापुरमा २० जना पिछडिएका, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा मधेसी महिलाहरुका लागि एक महिने सिलाइ कटाइ तालिम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी, राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ का २५ जना र वडा नं. ६ र ७ का २५ गरी ५० जना स्थानीयलाई गँड्यौलाबाट कम्पोष्ट मल बनाउने पाँच दिने तालिमको समापन गरिएको छ । तालिमपछि सहभागी किसानहरुलाई मल उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भुइँमा बिछ्याउने ड्रमसहितको त्रिपाल, उत्पादित मल चाल्ने चाल्नो तथा मल कोट्याउने हाते दाँतीलगायतका औजारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ हातमा सिप प्रदान गरेर स्वरोजगारमार्फत महिला तथा स्थानीयहरुलाई आय आर्जनमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको कार्यालय प्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । सिलाइ कटाइका हरेक प्रशिक्षार्थीहरुलाई पाउदानसहितको कपडा सिलाउने मेशिन, बस्ने स्टुल, आइरन, कैंची, स्केल, इन्चिटेप, कपडालगायत आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रविधि उपलब्ध गराइएको बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रत्येक महिलालाई तालिमपश्चात् एउटा पसल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रविधि उपलब्ध गराइएको हो ।

तालिम सिकेर सिपयुक्त व्यवसायी मात्र नभएर दक्ष प्रशिक्षकसमेत उत्पादन गर्ने तालिमको उद्देश्य रहेको र पछिसम्म पनि दक्ष उद्यमी तथा व्यवसायीलाई कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने कार्यालय प्रमुख बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी ‘नमुना’ ले तालिम सञ्चालनका लागि आफ्नो संसदीय विकास कोषबाट ६० लाख रुपियाँको बजेट व्यवस्थापन गरिदिनुभएको उहाँको भनाइ छ । तालिमका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयले प्रशिक्षार्थीको नाम छनाेट गरेर सिफारिस गर्ने र वडा कार्यालयले गरेको सिफारिस अनुसार सहभागी प्रशिक्षार्थीहरुलाई तालिम प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवम् पूर्व सहरी विकासमन्त्री कृष्णा केसी ‘नमुना’ले बेरोजगार दिदीबहिनी तथा युवाहरुलाई लक्षित गरेर हरेक वर्ष विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आफ्नो संसदीय विकास कोषबाट बजेट छुट्याएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।

गत वर्ष पनि राप्तीसोनारीका सबै नौ वटै वडामा मोबाइल रिपेयरिङ, सिलाइ कटाइ, हाउस वायरिङ तथा ब्युटिसियन तालिमका लागि ७० लाख बजेट विनियोजन गरी एक सय ५० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । गतवर्ष तालिम लिएका अधिकांश प्रशिक्षार्थीहरु अहिले आ–आफ्नो पेशा, व्यवसाय तथा नोकरी गरी आत्मनिर्भर बनेको उहाँले बताउनुभयो । यस वर्ष पनि सिपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि ६० लाख रुपियाँको बजेट छुट्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बेरोजगार महिला तथा युवाहरुलाई राम्रोसँग सिप सिकेर आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउनका लागि यस्ता सिपमूलक तालिम अत्यन्तै प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो । सिप सिकेपछि पेशा व्यवसाय गर्नका लागि ठूलो लगानी पनि आवश्यक नपर्ने, सानो लगानीबाट आफ्नै घरमै बसेर पनि पेशा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिने भएका कारण महिलाहरुका लागि सिलाइ कटाइ तालिम र महिला तथा पुरुषलाई गँड्यौलाबाट कम्पोष्ट मल बनाउने तालिम अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने पूर्वमन्त्री केसीले बताउनुभयो।

हरेक वर्ष प्रदान गरिँदै आएका यस प्रकारका विभिन्न सिपमूलक तालिम अत्यन्तै प्रभावकारी बनेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । प्रशिक्षार्थीहरुले तालिम लिएपछि आत्मनिर्भर बन्नुका साथै दक्ष प्रशिक्षकसमेत उत्पादन गर्न तालिमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कार्यालयले जनाएको छ । लागत सहभागितामा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम लिने प्रशिक्षार्थीले कुल लागतको २५ प्रतिशत र कार्यालयको तर्फबाट ७५ प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने बताइएको छ ।