गोकर्ण पौडेल
तुलसिपुर, मङ्सिर १२ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहसँग राजस्व बाँडफाँट विषयमा सुझाव माग्न सुरु गरेको छ । आयोगले निर्धारण गरेको राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार पाँच वर्ष अनुभव आधारमा कानुनबमोजिम पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नका लागि सुझाव माग्न सुरु गरेको हो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा रहेका नगरपालिकासँग सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।
आयोगले जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरणलाई ६०, भूगोललाई १५, मानव विकास सूचकाङ्कलाई पाँच, खर्चको आवश्यकता पाँच, राजस्व सङ्कलन प्रयास तीन पूर्वाधार विकासलाई दश र विशेष अवस्थालाई दुई प्रतिशत आधार मानेर स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट गर्दै आएको छ ।
कर्णाली प्रदेश नगरपालिका सङ्घका संयोजक हस्त पुनले वित्तीय हस्तान्तरणमा स्थानीय सरकारलाई बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले जनताका आधारभूत आवश्यकता स्थानीय सरकारबाटै पूरा गरिने भएकाले ५० प्रतिशत राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद ढकालले वित्त आयोगले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधार भार घटाएर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र तथ्याङ्कका आधार थपेर राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक ऐनमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बालुवा ठेक्कामा कम मूल्य राखेका कारण ठेक्का जान नसकेको बताउनुभयो ।
कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सङ्गीता सुवेदीले जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाको सङ्ख्या, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थालाई आधार मानेर राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताउनुभयो
नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकार, मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा औँल्याउनुभयो । स्रोतमा वृद्धि र वित्तीय अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
