लीलाधर वली
घोराही, जेठ १८ गते । दाङ जिल्लामा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका लागि पाँच वर्षको अवधिमा करिब आठ सय घर निर्माण गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्गलगायत लोपोन्मुख समुदायलाई सुरक्षित आवास व्यवस्था गर्ने सरकारको उद्देश्य अनुसार पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा ७८९ वटा घर निर्माण गरिएको हो ।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङका प्रशासन अधिकृत शरद घिमिरेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा आव २०७५/७६ देखि सुरु भएको कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण गरिएको हो । जिल्लामा आर्थिक रूपमा विपन्न दलित, मुस्लिम, गन्धर्व, कुसुन्डालगायतका परिवारका लागि घर निर्माण भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्प प्रतिरोधात्मक दुईकोठे शौचालयसहितको घर निर्माण गर्ने गरिन्छ । अधिकृत घिमिरेका अनुसार आव २०७५/७६ मा १९२ वटा, आ २०७६/७७ मा २६३ वटा, आव २०७७/७८ मा ३६ वटा, आव २०७८/७९ मा १३० वटा र आव २०७९/८० मा १६८ वटा घर निर्माण गरिएको बताउनुभयो । जनता आवास कार्यक्रम अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा ८०४ घर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । आव २०७६/७७ मा चार वटा, २०७७/७८ मा एउटा र २०७९/८० मा १० वटा घर प्राविधिक समस्याका कारण निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो । कार्यालय अधिकृत घिमिरेले भन्नुभयो, “विपन्न परिवारका लागि निर्माण गर्ने गरी प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसदले सङ्ख्या बाँडफाँट गरेपछि घर निर्माणका लागि छनोटमा परेका केही परिवारले आर्थिक अभावको समस्या देखाउँदै घर निर्माण गर्न सक्नुभएन । जसले गर्दा लक्ष्यभन्दा केही कम घर निर्माण हुन पुगेका छन् ।”
घर निर्माणका लागि सरकारले प्रत्येक परिवारलाई तीन लाख ३६ हजार रुपियाँ प्रत्येक परिवारलाई दिने गरेको छ । त्यसमध्ये अपुग रकम सम्बन्धित परिवारले थप्नुपर्ने भए पनि कतिपय परिवारले रकम अभावकै कारण घर निर्माण गर्न नसकेको घिमिरे बताउनुहुन्छ । यस अवधिमा विपन्न परिवारका घर निर्माणका लागि २६ करोड ५१ लाख चार हजारभन्दा बढी रुपियाँ सरकारले खर्च गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “केही घर यो वर्ष पनि निर्माणका चरणमा छन् ।” घर निर्माणका लागि कार्यालयले तीन किस्तामा सम्बन्धित परिवारलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
