सरकारले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको कानुनी व्यवस्था मिलाउने

काठमाडौं, जेठ १५ गते । सरकारले घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने बताएको छ। संघीय संसदमा मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनुभएको हो ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट भाषणमा उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गर्ने बताइएको छ । यसका लागि एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिनेछ ।

औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएको छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको रुपान्तरणको पाँच क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्र अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा दुई अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तारका लागि लागि एक अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ ।

कृषिको व्यवसायिकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रीत तीन सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि एक अर्ब १२ करोड विनियोजन भएको छ ।

कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न २७ अर्ब ९५ करोड अनुदान विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । उखु खेती प्रवद्र्धन तथा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुई अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान एक अर्ब ६५ करोड प्रदान गर्ने बताइएको छ । कृषि अनुसन्धान तथा विकास तर्फ तीन अर्ब ५२ करोड विनियोजन भएको छ ।