यदुप्रसाद भट्ट
मनाङ, जेठ १० गते। सामान्यतया असार मसान्त अगावै विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छ। यो बाध्यतालाई मध्यनजर गरेर बजेट सक्ने र काममा आलटाल गरेर सक्ने प्रवृत्ति मनाङको हकमा हट्न सकेको छैन। वर्षायामको मुखमै मनाङका चार ठाउँमा काठेपुल निर्माण गर्नुले यो प्रमाणित गर्दछ।
पर्यटकीय स्थलका रूपमा रहेको मनाङका विभिन्न स्थानमा पक्की सडक तथा पक्की पुलको अभाव भइरहेकै बेला फेरि चारवटा काठेपुलले निरन्तरता पाइरहेको छ। चामे गाउँपालिका–१ तिमाङस्थित तिमाङखोलामा, चामे गाउँपालिका–२ स्थित स्यार्कुखोलामा र चामे गाउँपालिका–४ स्थित दुई वटा घट्टेखोलामा काठेपुल निर्माण गरी सञ्चालन भइरहेको छ।
सडक विस्तारको काम भइरहेको अवस्थामा चामेका यी चार स्थानमा कच्ची काठेपुल निर्माण भएका हुन्। दीर्घकालीन हुने गरी पक्की पुल नहुँदा वर्षा लाग्ने समयमा अझ जोखिम बढ्ने स्थानीय बताउँछन्। जिल्लाका चामेमा आवतजावत सहज बनाउने उद्देश्यले चामे गाउँपालिका र स्थानीय युवाको सहयोगमा चार वटा काठेपुल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिएको हो।
चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घलेले काठेपुल निर्माण आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको बताउनुभयो। उहाँले एउटा काठेपुल निर्माण गर्दा घटीमा ५ देखि बढीमा सात लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने गरेको जानकारी दिनुभयो।
जिल्लाको मुख्य सडकमा मात्र नौवटा काठेपुलको यात्रा गरेर माथिल्लो मनाङका विभिन्न स्थान तिलिचो ताल, थोराङ्ला भञ्ज्याङ पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। बाढी आउँदा झनै सास्ती हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
पर्यटकीय क्षेत्र मनाङको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सडकमा काठेपुलमात्र हुँदा स्थानीय तथा सवारीसाधन आवतजावतमा कठिनाइ हुँदै आएको छ। मनाङमा पक्की पुल निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि सम्झौता भएको डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक आयोजना कार्यालयका सबइन्जिनियर सुमन अधिकारीले बताउनुभयो।
अधिकारीले यस सडक खण्डअन्तर्गत १५ वटा पुल निर्माणका लागि डीपीआर भएको र बजेट प्राप्त भएपछि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण थालिने बताउनुभयो।
उता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवासकुमार लामिछानेले सडक आयोजनासँग पुल निर्माणको विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। पर्यटकीय क्षेत्रमा नै पुलको अभाव हुँदा हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरी पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले पक्की पुल नहुँदा काठेपुलको यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गएकाले सरकारको ध्यान पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
