‘नेपाली जनताको चुलो बल्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ’

काठमाडौं, जेठ १२ गते । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नागरिकको लामो समयको बलिदान पश्चात् प्राप्त गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नेपाली जनताको चुलो बल्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गणतन्त्र दिवस विशेष सन्दर्भमा गोरखापत्र अनलाइनसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले अलग-अलग एजेण्डा बोकेका राजनीतिक दल भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा र यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, “यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि हामी सबै राजनीतिक पार्टी अलग–अलग आ–आफ्नो एजेण्डा बोकेर भए पनि यी राष्ट्रिय सरोकारका मुुद्दामा आजको व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसका लागि चुनौती अवश्य हुन्छ, सधैंभरी रहिरहन्छन् । तर, चुनौतीलाई मुकाबिला गर्ने सामर्थ्य हामी यो व्यवस्था ल्याउन लडेका, फ्रन्ट साइडमा उभिएका, नेतृत्वमा रहेका दलले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।” उहाँले दल तथा नेतृत्वप्रति नागरिक तहमा फराकिलो विश्वासको वातावरण निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली जनतालाई यो व्यवस्थाले एउटा खुसीयाली दियो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने, आम नेपाली जनताको चुलो बल्ने अधिकारको सुनिश्चितता, सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य भयो । राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको सुनिश्चितता भयो भन्ने त्यस प्रकारको भावना नागरिकमा रहने, देशप्रति विश्वासको विकास हुनुपर्छ । दल र नेतृत्वप्रति नागरिकको तहमा फराकिलो विश्वास, प्रेमभाव विकास भएर जाने त्यो अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । तब मात्रै हामी यो व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सक्छौं ।”

उहाँले सामन्ती व्यवस्थालाई समाप्त गरेर जनताको छोरा वा छोरी देशको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहने सुन्दर व्यवस्था ‘गणतन्त्र’ भएको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष पुरा भइसकेको अवस्थामा नेपालको संविधान कानुनसँग जोडिएको एक सय ८१ वटा कानुन बन्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । यसमध्ये एक सय ५१ वटा कानुन संघीय संसदले र २४ वटा कानुन प्रदेश सभाबाट बनाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले नागरिकको दैलोको सरकारका रुपमा स्थानीय तहको सरकार अगाडि बढेको तर कतिपय कानुनी प्रबन्ध ठीक समयमा ठीक ढङ्गबाट सम्पन्न हुन नसक्दा असहज भएको बताउनुभयो ।

बाहिर सुनिएजस्तै व्यवस्थामाथि कति खतरा छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले यो व्यवस्था कसैलाई घुँडा टेकाएर ल्याएको र किस्तीमा स्वभाविक प्रक्रियाबाट प्राप्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानको खिलापमा अभिव्यक्ति दिनु संविधानविरोधी क्रियाकलाप भएको समेत बताउनुभयो । राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर देखा परेको अस्थिरताको सन्दर्भमा उहाँले जनताका मुद्दाका बारेमा संसदमार्फत बहस, पैरवी गरेर अघि बढ्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनताका मुद्दाका बारेमा बहस, पैरवी हामी संसदमार्फत गर्न सक्छौं । सरकारमा आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिन सक्छौं । खबरदारी गर्ने ठाउँमा खबरदारी गर्न सक्छौं । जनसरोकारका मुद्दामा सरकार च्युत भएर जाने अवस्था नबनोस् भन्नका लागि लगातार संसदमार्फत प्रश्न गरिरहन सक्छौं ।” उहाँले शीर्ष राजनीतिक दल एवम् नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको गाँठो फुकाउने पहलकदमी भइरहेको भनाइ राख्नुभयो । गोरखापत्र अनलाइनका लागि मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङले तयार गर्नुभएको भिडियो सामग्री :