कैलाली समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ ९ गते । नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको समस्या नसमेटिएको भन्दै सहभागीले गुनासो पोखेका छन् । मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त समुदायका अगुवाले आफ्नो समुदायको न्यायोचित पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् । मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष सीमाकुमारी चौधरीले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरूका सवाल समेटिएको भए पनि यस पटक नपर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो समस्या नसमेटिएपछि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन राजधानी काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता आएको उहाँले सुनाउनुभयो । पश्चिम तराईका पाँच जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङका ३२ हजार ५०९ ले परिचयपत्र पाएको, २७ हजार ५७० ले जग्गा पाउनुपर्नेमा २५ हजार १९५ ले मात्र जग्गा पाएको जानकारी सो अवसरमा दिइएको हो ।
यस्तै गरेर ६६१ को सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने, १७३ जनाको परिचयपत्र बदर गरिएको, ४६३ ले जग्गा नपाएको, एक हजार ७८ लाई परिचयपत्र नदिइएको र दुई हजार ३७५ लाई पुनस्र्थापना गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
हरवाचरवाका अगुवा रामदेवल माझी मुसहरले आफ्ना मागबारे सरकारले ध्यान नदिएकाले अब बजेटमा समेट्नका लागि काठमाडौँमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो । हलियाका नेता राजुराम भुलले हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवाका माग पूरा गर्न सरकार जिम्मेवार हुनैपर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारले २०६५ सालमा १६ हजार ९६३ हलियालाई मुक्त गरेको थियो, तीमध्ये एक हजार एक सयको पुनस्र्थापना भएको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अझै २५ हजार हलियाले परिचयपत्र पाउन र पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ ।” उहाँका अनुसार घर बनाउन सहयोग पाएका ३७५ जनाले दोस्रो किस्ताको रकम पाएका छैनन् र २६ जनाले लालपुर्जा र परिचयपत्र पाए पनि जग्गा नपाएको अवस्था छ ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरा चौधरीले आफ्नो माग बजेटमा समेटिने अवस्था नआएमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी बताउनुभयो । कमलरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पुनस्र्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जोड दिनुभयो ।
उहाँले परिचयपत्र पाउनेमा १२ हजार ७६९ मुक्त कमलरीको पहिचान गरिएको भए पनि तीन हजार २९६ छुटेको बताउनुभयो । चार हजार ९३४ ले परिचयपत्र पाएको, सात हजार ८३५ ले परिचयपत्र पाउन बाँकी रहेको र एक हजार २७४ जनाको अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवाका माग बजेटबाट पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनार, महिला आयोगका अध्यक्ष मीना सोप, संविधान सभाका सदस्य हरि श्रीपाइली, अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायलगायतले हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवाको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो ।
