रजनी योगी
सुर्खेत, जेठ ४ गते । व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे वीरेन्द्रनगरमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजना र संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना (युएनडिपी) को सहकार्यमा सो कार्यक्रम गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरिएकोले मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषयलाई नै मुख्यरुपमा कार्ययोजनामा समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
"विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, दीर्घकालीन र आवधिक योजनामा समावेश भएका विषय, नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धिहरू, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय र क्षेत्रगत नीतिहरू, मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समावेश भएका विषयहरू, दिगो विकास लक्ष्य तथा विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू कार्ययोजनामा समावेश भएका छन्," सचिव उपाध्यायले भन्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चूडामणि पौडेलले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ । कार्य योजनामा पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, न्यायोचित र अनुकूल कार्य अवस्था, पानी र स्वच्छतासम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सूचनामा पहुँचको अधिकार समेटिएको छ ।
यसैगरी विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैंगिक समानता तथा जातीय भेदभावविरूद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै पूर्वसचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका वेद भट्टराईले व्यवसाय र मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनको ढाँचा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले मानव अधिकारका विषयलाई निजी क्षेत्रले लागू गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनले आगामी दिनमा उद्योग व्यवसायलाई थप सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख लोकनाथ बाँस्तोलाले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणपछि काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो । आयोगले उक्त कार्ययोजनामा रहेर काम गर्ने उहाँले जनाउनुभयो । मानव अधिकारका सवाल धेरै भएपनि सम्बोधन हुननसकेको भन्दै उहाँले कार्ययोजनाले मानव अधिकारका थुप्रै सवाल समावेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले राष्ट्रिय योजनाको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा न्यायिक र न्यायिक बाहेकका अन्य संयन्त्रमार्फत सहजरुपमा उपचार र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । व्यवसाय र मानव अधिकारको सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीतिगत सामञ्जस्य कायम हुने उहाँको भनाइ छ ।
