काठमाडौँ, जेठ ४ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्नुहुँदै आएको नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल लगायतका प्रतिपक्ष दलहरूको बैठकमा राप्रपाले सो कुरामा जोड दिएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ भन्नेकुरा आफूहरूले बैठकमा राखेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । शुक्रबार संसद् भवन परिसरमा कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले आफूहरूले संसदीय छानबिन समिति बनाएर सहकारी ठगी छानबिन गर्नुपर्ने कुरा राखेको बताउनुभयो ।
‘‘सरकारले वातावरण सहज बनायो भने राप्रपाको तर्फबाट हामीले गृहमन्त्रीलाई बोल्नु दिनुपर्छ भन्ने भन्नेकुरा त्यो बैठकमा राखेका छौँ । र हामीले गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ । बोल्नुपर्छ गृहमन्त्रीले । तर छानबिन समिति बन्ने कुरामा हामी पछाडि हट्दैनौँ । किनभने यो विषयवस्तु आज एक जजना गृहमन्त्रीको मात्रै होइन । विषयवस्तु के हो भने समग्र देशका सहकारीहरूका कारण आज हजारौँ जनता, लाखौँ जनता सडकमा अलपत्र छन् ।,’’ राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नुभयो, ‘‘कसैले साग बेचेर, कसैले मकै पोलेर, कसैले बिहान, बेलुका आफ्नो रोजीरोटी नै खोसेर जम्मा गरेको गरिबको पैसा खाएर आज करोडपति, अर्वपति बनेर, कोही भ्रष्टाचार गरेर देश भित्र बस्ने, कोही देश छोडेर भाग्ने र राज्य व्यवस्था कमजोर बन्ने कानुन पनि दुई प्रकारको बनाउने बन्ने नीतिबाट हामी पछाडि नहट्ने छानबिन समिति बन्ने र गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’’
प्रमुख सचेतक शाहीले सभामुख देवराज घिमिरेले जबरजस्ती संसद् बैठक चलाउन खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
