नवीन शाही
सुर्खेत, जेठ २ गते । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर समृद्ध नेपाल निर्माणको आशा देखाएका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि युवालाई विदेश पठाउन तयारी गर्न थालेका छन् । पछिल्ला समय बिदेसिने युवाको सङ्ख्या बढिरहेका बेला सरकारका संयन्त्रले त्यसलाई रोक्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो तर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका केही वडाले विदेश पठाउने तयारीका लागि सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका–१०, १३ र १६ ले भाषा कक्षासम्बन्धी सूचना जारी गरेका छन् । वडा नं. १३ ले वैशाख १४ गते, वडा नं. १० ले वैशाख १८ गते र वडा नं. १६ ले वैशाख ३० गते सूचना सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक सूचनामा अङ्ग्रेजी, कोरियन र जापानिज भाषा, कम्प्युटर कक्षा र आइएलटिस, पिटिईलगायतका कक्षाहरू सञ्चालन हुने जनाइएको छ । यसका लागि वडा कार्यालयहरू र टेस्ला इन्स्टिच्युट प्रालिबिच साझेदारी भएको बताइएको छ । यी कक्षाहरूमा लाग्ने ५० प्रतिशत रकम सहभागीले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वडा नं. १३ का अध्यक्ष दीपेन्द्रराज कोइरालाले इन्स्टिच्युटका प्रतिनिधि र केही वडाका नागरिकको आह्वानमा सहजीकरण गरिदिएको बताउनुभयो तर वडाका तर्फबाट लगानी नगरेको दाबी गर्नुभयो । “अधिकांश नागरिक विदेश गएकै छन् । मेरै छोरी पनि अहिले विदेश जानका लागि काठमाडौँमा भाषा कक्षा तयारी गरेकी छिन् । वडाका विपन्न नागरिकले पनि भाषा कक्षा पढ्न पाऊन् भनेर हामीले सहजीकरण गरिदिएका हौँ,” वडाध्यक्ष कोइरालाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार १३ नं. वडाका २० जना सहभागी छनोट भई कक्षा लिइरहेका छन् ।
वडा नं. १० का अध्यक्ष डिलबहादुर रखालले वैदेशिक भाषासम्बन्धी कक्षा सञ्चालन नभई लोकसेवा तयारी कक्षा र कम्प्युटर कक्षा सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताउनुभयो तर उहाँद्वारा हस्ताक्षरित सूचना भने आफ्नो स्वीकृतिबिनै सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्नुभयो । “मैले भाषासम्बन्धी कक्षा हुन सक्दैन भनेर रोकेको थिएँ । हस्ताक्षर मात्रै गरेर टेबुलमा राखेको थिएँ । वडा समितिको बैठकपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने थियो,” वडाध्यक्ष रखालले भन्नुभयो, “म बिरामी परेर काठमाडौँ गएपछि सार्वजनिक गरिएछ । यसमा मेरो पनि आपत्ति छ ।”
वडाध्यक्षहरूसँग गरिएको कुराकानी अनुसार इन्स्टिच्युटका प्रतिनिधिले जनप्रतिधिलाई परिबन्दमा पारेको बुझिएको छ । इन्स्टिच्युटका प्रतिनिधिले भाषा कक्षामा विद्यार्थी र इन्स्टिच्युटको लगानी हुने भए पनि वडा कार्यालयले अपनत्व लिनका लागि मात्रै भए पनि समझदारी गरिदिन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
-square-thumb.jpg)
