सुर्खेत, वैशाख २९ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अवधि चालु आर्थिक वर्षसँगै सकिँदै छ । सरकारले २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । उक्त योजनाको समयावधि सकिने बेला हुँदासम्म पनि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अन्योलमा परेको हो । गत चैत २७ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको पहिलो चरणको मस्यौदा निर्माणको काम भने भइसकेको छ । अन्य काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । पदाधिकारी नहुँदा काम अघि नबढेको प्रदेश योजना आयोगका सूचना अधिकारी भिमनारायण खरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १० जिल्लाबाट आयोगले आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तर्जुमाका लागि सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले यही वैशाख मसान्तसम्म दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी तयारी भएको भए पनि सरकार फेरबदलले काममा बाधा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न चरणमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको भन्दै पहिलो चरणको मस्यौदा मात्र तयार भएको जानकारी दिनुभयो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तय गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकताका विषय राखिएको शाहीले बताउनुभयो । अहिले योजना निर्माणका काम ठप्प हुँदा योजना प्राथमिकरणमा समस्या हुने उहाँको भनाइ छ । यसैवर्ष दोस्रो आवधिक योजना निर्माण भई आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट कार्यान्वयनमा जानेछ । २०७६/०७७ बाट कार्यान्वयनमा आएको पहिलो योजनाको अवधि सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छ ।
पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा चुनौती
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय अभावका कारण पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पाइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहँदा यो पाँच वर्ष सिकाइमै बितेको आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष शाही बताउनुहुन्छ । विकास निर्माणमै योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । महत्त्वपूर्ण योजनामा स्रोतको पहिचान उपलब्धता नहुँदा लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको भन्दै उहाँले कोभिड महामारी, खस्कँदो अर्थतन्त्र, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सरकार–कर्मचारीतन्त्र र अनुसन्धान फरक–फरक दिशामा हुनु पनि मुख्य समस्या रहेको शाहीको तर्क छ । उहाँले कतिपय योजना सफल भए पनि कतिपय सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
विद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकारको लक्ष्य भने हासिल हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले राखेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य उत्पादनका हिसाबले अपुरो बनेको हो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) निर्माणमा प्रस्ताव गरिएका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आठ दशमलव २५ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य थियो भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुसार दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
आयोगलाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश योजना आयोगलाई छिट्टै पूर्णता दिने बताउनुभएको छ । आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा योजनाका काम रोकिएको भन्दै उहाँले आयोगलाई पूर्णता दिने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश योजना आयोगले योजना बनाउँदा नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा लाभ हुने खालको हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आयोगलाई पूर्णता दिएर पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अघि बढाइने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । उहाँले आवधिक योजना सरल हुनुपर्ने भन्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुने बताउनुभयो । लगानी सम्मेलन समेत दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप गरिने उहाँको भनाइ छ ।
