सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख २८ गते । आफ्नो तथा घरपरिवारले भोग्नुपर्ने सम्भावित विभेदको डरले मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी खुल्न सकेका छैनन् । विभेदको डरले घरभित्र मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी बस्न बाध्य भएका छन् ।
उनीहरूले न पर्याप्त मनोपरामर्श सेवा पाउन सकेका छन् न त सहज औषधी उपचारको सुविधा लिन सकिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले भने त्यस्ता खालका समस्या भएका व्यक्तिका लागि कार्ययोजना नै तयार गरी आवश्यक बजेट छुट्याएर केही सकारात्मक कामसमेत गरिसकेको छ । मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको समन्वयमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा केही सकारात्मक काम भएका छन् ।
कोसिस नेपाल नामक संस्थाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सबै १६ वडामा दुई वर्षदेखि सामूहित परियोजनामार्फत काम गरिरहेको छ । मानसिक स्वास्थ्यका बिरामीको पहिचान गर्ने, सङ्गठित गराउने, उपचार गराउने, विभेदयुक्त कानुन संशोधनमा बहस पैरवी गर्ने, सानो बिउ पुँजी दिएर स्वरोजगार बनाउने काम यो अवधिमा भएका छन् । कोसिसका कार्यक्रम संयोजक महेश भट्टराईले अहिलेसम्म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सबै वडामा गरी १३१ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका बिरामीको उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्ता बिरामीलाई छ वटा समूहमा विभाजन गरी उपचार, छलफल तथा बहस पैरवी थालिएको छ । सानो बिउ पुँजी दिएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरिएको छ भने तीमध्ये ४७ जनालाई नगरपालिकाले परिचयपत्र प्रदान गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसका साथै २५० जनाको घरमा पुगेर मानसिक अपाङ्गतासम्बन्धी घरभेट गरिएको छ । यसबाट प्रभावित प्रत्येक घर घरमा रहेकाले विभेद र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने डरले खुल्न नसकेको पाइएको उहाँको अनुभव छ तर अहिले केही भने समाजमा खुलेर सङ्गठित हुन थालेका छन् ।
मानसिक अपाङ्गताको उपचारपछि निको भएकाले कोसिस सुर्खेत नामक संस्था स्थापना गरी सामाजिक काममा सक्रिय हुन थालेका छन् । संस्थाका कोषाध्यक्ष एवं मुस्लिम समुदायकी अगुवा खैरुन निसाले मानसिक अपाङ्गताले कुनै वर्ग, धर्म, जात नहेर्ने भएकाले समयमै परामर्श र उपचार पाउन सके निको हुने बताउनुभयो ।
कोरोना र आर्थिक मन्दीले मानसिक अपाङ्गताका बिरामी बढेको भन्दै परामर्श र उपचार नपाएमा यसले जटिल अवस्था निम्त्याउने उहाँको भनाइ छ । प्रत्येक घर घरमा मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी रहेकाले यसलाई सबैले सहज रूपमा लिएर समाजमा खुल्न र उपचारमा सहजता ल्याउन सघाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा एक हजार चार सयभन्दा बढी मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका बिरामी रहेका प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । मन्त्रालयका महिला विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले कर्णालीको जनसङ्ख्याको ३.१४ प्रतिशत अर्थात् ५३ हजार ५२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसङ्ख्या रहेको र त्यसमा पनि एक हजार ४५८ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मन्त्रालयका मनोसामाजिक स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत अमृता ज्ञवालीले भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याले मनोसामाजिक अपाङ्गता बढिरहेको पाइएको जनाउनुभयो । उहाँले उनीहरूको उपचार, औषधी, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट झन्डै दुई करोडको बजेट र कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उनीहरूको पक्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले १० बर्से मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७ पनि तयार गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोख्रेलले मनोसामाजिक समस्यालाई स्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिएर योजना र बजेट दिई न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।
