रजनी योगी
सुर्खेत, वैशाख २६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले जनअपेक्षा अनुसारका कानुन निर्माण हुन नसकेको बताउनुभएको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन आवश्यक पर्नेभएकाले सोही बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा भएको महिला र सीमान्तकृत समूहको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत प्रदेश स्तरका सरोकारवाहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो । संविधानको अक्षरशः पालना गर्नका लागि पर्याप्त कानुन आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माण गर्न कसैले रोकतोक समेत नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नवनियुक्त न्याधिवक्ता हमालले जनताको आवाज उठाउनुपर्ने ठाउँमा पर्याप्त कानुन निर्माण हुननसकेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले सोही बमोजिम अन्य कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । सरकारले आवश्यकताका आधारमा समुदायको मर्म बुझेर मात्र कानुन निर्माण गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता समेत थियो ।
कतिपय कानुनका बारेमा जनता अनभिज्ञ हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शङ्करबहादुर केसीले कानुनका बारेमा जनतामाझ पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुनी सचेतनामा जोड दिएको उहाँको भनाइ छ ।
संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाका प्रदेश संयोजक इमान सुनारले कानुनी सचेतनाका लागि समुदायस्तरमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । आवश्यक कानुन निर्माणमा सहजीकरण र बनेका कानुनको पालना गर्नका लागि कर्णालीका तीन जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कानुनी ज्ञान नहुनु, पर्याप्त कानुन नबन्नु लगायतका कारणले हिंसा न्यूनीकरण हुन नसकेको जनाइएको छ ।
