बोमलाल गिरी
नवलपुर, वैशाख ७ गते । नवलपुरको गैँडाकोट कालीगण्डकी चोकबाट सुरु भएर पाल्पाको पिपलडाँडासम्म झन्डै १३२ किलोमिटर कालीगण्डकी कोरिडोरको करिब ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएर कालोपत्रे भइसकेको छ । पिपलडाँडाबाट राम्दीपुल तीन किलोमिटर, स्याङ्जाको गल्याङ साढे १७ किलोमिटर, पाल्पा तानसेन बजार २८ किलोमिटर, बुटवल ६२ किलोमिटर र पोखरा ९५ किलोमिटर दुरीमा पर्छ । नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड र मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्ड मर्मतको क्रममा रहेकाले यात्रा गर्न कठिन हुँदा धेरै यात्रुका लागि कालीगण्डकी कोरिडोर अहिले वैकल्पिक मार्ग भएको छ ।
भारतीय ठेकेदार कम्पनी इकेके कन्स्ट्रक्सन प्रालिले झन्डै पाँच अर्ब रुपियाँमा ठेक्का लिएर १३२ किलोमिटर सडकको सबै काम सम्पन्न गरी आगामी ६ महिनाभित्र कोरिडोर हस्तान्तरण गर्ने प्रव्रिmयामा रहेको जनाएको छ तर कोरिडोरमा रहेका केही पहिरो र पुलको काम सम्पन्न नहुँदा यो मार्ग भएर यात्रा गर्नेले सधैँ त्रासमा हिँड्नु पर्ने भएको छ । खासगरी नवलपुरको गैँडाकोट र बुलिङटारको सिमानामा रहेको तरङ्गा खोलाको पहिरोका कारण पुल बन्न नसक्दा यात्रा त्रासदीपूर्ण भइरहेको नवलपुरका पत्रकार सञ्जय भट्टराईले बताउनुभयो ।
“खोलाको गैँडाकोट खण्ड र बुलिङटार खण्डमा दुईतिर दुई ठुला ठुला पहिरा छन्, ती पहिरो रोकथाम नहुँदा र तरङ्गा खोलामा पुल नबन्दासम्म सधैँभरि समाचारको हेडलाइन बनिरहने अवस्था छ,” पत्रकार भट्टराईले भन्नुभयो, “यसले गर्दा वर्षामा मात्र होइन सुक्खा पहिरो झरेर हिउँदमा पनि कोरिडोर ठप्प हुने अवस्था छ ।” पहिरोका कारण खोलामा पुल पनि बन्न सकेको छैन । पहिरोले तरङ्गा खोला नै थुनिन सक्ने र त्यसले पुल पनि क्षति हुन सक्ने भएकाले जग हालेर पनि पुल बनाउने काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
दोष एकले अर्कोलाई थोपर्दै
पहिरो नियन्त्रण र पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले भने एकले अर्कोलाई दोष थोपरिरहेका छन् । सडक निर्माणको ठेकेदार कम्पनी इकेके कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सडकमा गाडी कुद्ने बनाएको र अहिले विभिन्न ठाउँमा मर्मतको काम भइरहे पनि बजेट अभावले पहिरो नियन्त्रणको काम गर्न नसक्ने बताएको छ । “पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेटले धान्न सक्ने अवस्था भएन, त्यसका लागि छुट्टै अध्ययन गरेर काम गर्नु पर्छ,” आयोजनाका कन्ट्याक्ट म्यानेजर रोहित भट्टराईले भन्नुभयो, “हाम्रो तर्फबाट सबै काम लगभग सम्पन्न गरेका छौँ,” अब छ महिनाभित्रमा सडक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं ।”
सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको सडक विभागले कोरिडोरमा नौ वटा पुल बनाउन चितवनको लोहनी एन्ड सन्स कम्पनीसँग आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले आठ वटा पुल बनाइसके पनि मुख्य जोखिम रहेको ठाउँ तरङ्गा खोलामा भने जग हालेर पनि पुल बनाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख अशोक लोहनीले निर्माण कम्पनीले पहिरो नहटाइदिएकाले पुल बनाउन नसकिएको बताउनुभयो । “पहिरो क्लियर नभएकाले उहाँहरूकै कारण काम हुन सकेन, पहिरो गएको तरङ्गा खोलामा ट्र्याक खोलेर मात्र गाडी पास गराइयो, कम्पनीका प्रमुख लोहनीले भन्नुभयो, हाम्रा रडलगायतका सामान पनि चोरी भए, त्यसैले काम हुन सकेन ।”
सरकार सम्झौता तोड्ने तयारीमा
पुल निर्माणको ठेक्का लिएको लोहनी एन्ड सन्सले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि थप समय माग गरेको छ । “हामीले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेनौँ, त्यसैले सरकारसँग थप समय मागेका छौँ,” लोहनीले भन्नुभयो, “आगामी पुस मसान्तसम्म मागेको समय दिनुभयो भने काम गरेर सक्छौँ ।” तर सरकार भने उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । सडक विभाग मातहतको कालीगण्डकी कोरिडोर (गैँडाकोट–रामपुर–मालढुङ्गा) सडक योजना पाल्पाका सूचना अधिकारी अरुण केसीले कम्पनीले सोचे अनुसार काम नगरेकाले ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रियामा पुगेको बताउनुभयो ।
“समयमा काम नगरेकाले जवाफ माग्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएन, सूचना अधिकारी केसीले भन्नुभयो, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । सामान चोरी भएकाले पुल नबनाएको बताए पनि कम्पनी आफैँ आर्थिक कारणले गर्न नसकेकाले आलटालको जवाफ दिइरहेको छ ।” पुलको मात्र नभएर मुख्य समस्या पहिरोको हो । योजनाका सूचना अधिकारी केसीले पुल बनेपछि पहिरो रोकथामका लागि नयाँ विकल्प खोज्ने बताउनुभएको छ भने पुल निर्माण कम्पनीले पहिले पहिरो रोकथामको काम भएपछि मात्र पुल बनाउने बताएको छ । कुन काम पहिले भन्ने विवादले यात्रुले भने अझै सास्ती पाउनुपर्ने भएको छ ।
२०७५ साल मङ्सिर १७ देखि सुरु गरिएको कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण कार्य २०७८ मङ्सिर १६ भित्र सक्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि कोरोनाका कारण भन्दै लम्बिएको थियो । तरङ्गा खोलाको पहिरो नियन्त्रण गरी पुल निर्माण गर्ने हो भने कोरिडोरको यात्रा सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ ।
