गोकर्ण दयाल
बैतडी, चैत २९ गते । पाटन नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा वार्षिक २५ करोड रुपियाँ खर्च गर्दै आए पनि नगरस्तरीय परीक्षामा भने ८० प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०८० कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षामा सहभागी पाटनका ३५ वटा विद्यालयका ६५२ विद्यार्थीमध्ये १३७ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् ।
सो नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले सोमबार प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार सात वटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । नौ वटा विद्यालयमा एक एक जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।
नगरस्तरीय परीक्षाको नतिजाले सबैलाई झस्काएको नगरपालिकाका उपप्रमुख कमल बोहोराले बताउनुभयो । “शिक्षक र अभिभावक दुवैको कमजोरी केलाउँदै छौँ । शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा बढी व्यस्त हुने गरेको गुनासो पनि आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नगरपालिकाले शिक्षामा वार्षिक २५ करोड रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ । नतिजा यति कमजोर आएको छ । सरकारी तलब खाने स्थायी शिक्षकले पुगेन भनेर आन्तरिक स्रोतबाट चार करोड खर्च गरेर नगर शिक्षक पनि भर्ना गरिएको छ । पालिका शिक्षा शाखा प्रमुख ललितकुमार पाण्डेयका अनुसार नगरस्तरीय परीक्षामा सहभागी सात वटा विद्यालयबाट एक जना विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन् ।
नौ वटा विद्यालयबाट मुस्किलले एक एक विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । शून्य नतिजा आउनेमा शिद्धेश्वर मावि मेल्चोरा, सरस्वती आधारभूत विद्यालय गुत्थडी, डाँडाबाघ आधारभूत विद्यालय हिरापुर, भगवती आधारभूत विद्यालय सुकेली, भुवनेश्वर मावि, भागैती, शिद्धदीप आधारभूत विद्यालय खोड्पे, ब्रह्म आधारभूत विद्यालय हतास रहेका छन् ।
त्यसै गरी एक जना मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनेमा भूमिराज आधारभूत विद्यालय बाटुलासौ, आधारभूत विद्यालय डङ्सिली, कालिका आधारभूत विद्यालय पलेडा, बालकल्याण आधारभूत विद्यालय बोहरीगाउँ, नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय कुँडी, उदयदेव मावि किम्तोली, जयपुर आधारभूत विद्यालय उपल्लाबाटुला, निरपालेश्वर मावि डङ्सिली, सरस्वती मावि सल्लेबासा छन् ।
शिक्षक राजनीतिमा, व्यवस्थापन पदको लोभमा
बैतडी जिल्लाका अधिकांश शिक्षक राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य रहेका छन् । पढाउन छोडेर शिक्षक राजनीतिको पछि लाग्दा शैक्षिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश ठकुराठीले बताउनुभयो ।
यहाँका शिक्षकहरू खुलेआम राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर कार्यक्रममा, पार्टी कार्यालय र नेताको निवास वरिपरि घुम्ने गर्छन् । पेसागत अधिकारका नाममा शिक्षक नै राजनीतिक दलको झोले बन्दा यस्तो अवस्था आएको डा. केदारचन्द्र भट्टले बताउनुभयो । विचार बोक्न पाउने अधिकार भए पनि राज्यको तलब भत्ता खाएकाले पार्टीको झन्डा र जिम्मेवार पदमा बस्ने होइन, शिक्षक शिक्षक भएर सेवा गर्ने हो, राज्यले पनि यस्ता शिक्षकलाई कारबाही गर्न सकेको छैन, उहाँले थप्नुभयो ।
त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि चर्को राजनीति हुने गरेको छ । समितिको अध्यक्ष पदका लागि मारामार हुने गरेको नागरिकको गुनासो छ । पद ओगट्न र शिक्षाका लागि छुट्याइएको योजना कुम्ल्याउन मरिहत्ते गर्ने गरेको पाइन्छ ।
