काठमाडौँ, चैत २८ गते । गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका तर्फबाट सम्झना केसीको वारेसमा रिट दर्ता भएको हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ २८ चैत (बुधबार) का लागि तोकिएको छ ।
रिटमा सभामुखसमेतलाई गणना गरी सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले बदरको माग गरिएको छ । सभामुखको गैरसंवैधानिक कदमका कारण संविधानको धारा १६८(३) अनुसार आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन पाउने वैध अपेक्षा पूरा नभएको रिटमा जिकिर गरिएको छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि सरकारमा सहभागी दलको समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । लगत्तै चैत २१ गते उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो । यस्तै सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले चैत २७ गतेसम्मको समय दिएर आह्वान गर्नुभएको थियो । धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भएको थियो ।
उक्त धारा अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था छ । चैत २५ गते अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा गठबन्धनका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ । अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक गरी ३१ सदस्य रहेको दाबी पेस गर्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रका आठ सदस्यमा सभामुखसमेत हुनुहुन्छ ।
रिटमा हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध कोशी प्रदेश सभासमेत विपक्षी भएको मुद्दाको नजिर अनुसार रिट जारीको माग गरिएको छ । यस्तै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग पनि रिटमा गरिएको छ । रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
