गोकर्ण दयाल
बैतडी, चैत २२ गते । हलिया मुक्त भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि मीना भुलले गाँस, बास पाउन सक्नुभएको छैन । उहाँ धुलाम्मे सडक किनारमा गिट्टी कुटेर छाक टार्दै आउनुभएको छ ।
बिहान उज्यालो नहुँदै सडक किनारमा आइपुग्ने अर्का मुक्त हलिया केशे भुल दिनभर कुटेको गिट्टी प्रतिकट्टा ८० रुपियाँमा पनि बिक्री नहुँदा छाक टार्न समस्या भएको बताउनुहुन्छ ।
दशरथ चन्द नगरपालिका–४, बाडीलेकका करिब ९० परिवार मुक्त हलियाको जीवन यसरी सडक किनारमै गिट्टी कुटेर बित्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको बेरोजगारलाई एक सय दिनको रोजगार कार्यक्रममा समेत मुक्त हलिया समेटिएका छैन्न ।
स्थानीय हेमन्ती भुल रोजगार कार्यक्रममा नाम समावेश गरिदिन विगत पाँच वर्षदेखि निवेदन दिँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आफ्नो नाम समावेश नभएको मीना भुलले दुःखेसो पोख्नुभयो ।
सडक किनारमै घरबाट पकाएर ल्याएको खाना खाँदै मीनाले भन्नुभयो, “बलियाका आँखाले हलियाका दुःख कहिलै देखेन । गिट्टीको दररेट बढाइदिन माग पनि सुनेन । दिनभर काम गरेर प्रतिकट्टा ६०/७० रुपियाँमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
गोठालापानी सडकखण्डमा गिट्टी कुट्दै गरेको अवस्थामा भेटिएका मुक्त हलियाले सरकारले पुनस्र्थापना गर्ने भने पनि परिचयपत्र पनि पाउन नसकेको बताएका छन् । परिचयपत्र नपाउँदा आवास कार्यक्रमबाट वञ्चित हुनु परेको मुक्त हलियाले बताएका छन् ।
हलियाका लागि स्थानीय तहमा कार्यक्रम र बजेट नआएको दशरथ चन्द नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राजु विष्टले बताउनुभयो । रोजगार कार्यक्रमका लागि हलियाको निवेदन के कस्तो ढाँचामा दिएका हुन् स्पष्ट नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
बेरोजगारले भरेको फाराम कम्प्युटरको सफ्टवेयर आफैँले क्रम अनुसार छान्ने भएकाले बेरोजगार हलियाको नाम आउन ढिला भएको हुन सक्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो । बँधुवा मजदुरका रूपमा पुस्तौँदेखि हलो जोत्दै आइरहेका हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो । मुक्त घोषणा गरिएका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १६ हजार ९५३ जना हलियामध्ये १३ हजार ५४६ जना हलियाको पुनस्र्थापना गरे पनि तीन हजार ४०७ जना गाँस, बासको प्रतीक्षामा छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडीलगायत नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरेर १२ जिल्लाका हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले वर्गीकरण गरेर घर र जग्गा तथा केही नभएकालाई ‘क’ श्रेणीको परिचयपत्र बाँडेको थियो ।
जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ख’ श्रेणीको परिचयपत्र दिएर पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । साढे तीन हजार मुक्त हलिया पुनस्र्थापना नभएको राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासङ्का पूर्वअध्यक्ष राजुराम भुलले बताउनुभयो ।
बैतडीमा प्रमाणीकरण गरेका दुई हजार १४७ जना हलिया छन् । तीमध्ये एक हजार ५६८ जनाले पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम पाएका छन् । बाँकी ५७९ हलिया कुनै कार्यव्रmममा समेटिएका छैनन् ।
