रामनारायण देव
रामनारायण देव
संसदीय लोकतन्त्र विश्वको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था मानिएको छ । यसमा बढीभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको सहभागिता हुन्छ । यसलाई समावेशीको सिद्धान्त पनि भनिन्छ । निर्वाचनको तीन वटा पद्धति हुन्छन् । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन; जसमा सबभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुन्छन् । अर्को मनोनयन पद्धति; जसमा राष्ट्रप्रमुखद्वारा सरकारको सिफारिसमा मनोनीत गरिन्छ । तेस्रो, समानुपातिक पद्धतिद्वारा चयन हुन्छ । समानुपातिक पद्धतिको विकास १९ औँ शताब्दीदेखि सुरु भएको हो ।
यो पद्धतिमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ । सन् १८४८ मा स्विट्जरल्यान्डबाट यसको सुरुवात भएको हो । त्यसपछि अरू देशले पनि यो पद्धति अपनाए । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अन्तर्गत दुई वटा प्रणालीको विकास भएको छ । एउटा एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणाली र अर्को सूची प्रणाली । यी दुवै पद्धतिको मुख्य उद्देश्य सबै वर्ग र समुदायको अधिकतम प्रतिनिधित्व गराउनु हो तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति सबै अवस्थामा सफल र उपयोगी हुन सक्दैन । यो पद्धतिको सफलता र असफलता निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पद्धति र निर्वाचन पद्धतिमा निर्भर गर्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विधिलाई प्रचलनको हिसाबले दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । एउटा एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र विधि र अर्को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र विधि । पहिलो विधि अन्तर्गत राज्यलाई क्षेत्र, जनसङ्ख्या, वर्ग र समुदाय आदिको आधारमा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिन्छ र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना प्रतिनिधि छानिन्छ ।
दोस्रो विधिमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ । मतदाताले विभिन्न राजनीतिक दल, वर्ग, समुदाय आदिको सूचीमा मत दिन्छन् । यो विधि अन्तर्गत एक जना मतदाताले एकभन्दा बढी मत दिन पनि पाउँछ । यो विधिमा बहुसङ्ख्यक अल्पसङ्ख्यक सबैको समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व हुन सक्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिका लागि उपयुक्त विधि पनि यसैलाई मानिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र विधिमा राम्रो कार्य गर्न नसक्ने हुँदा यसका लागि बहुसूचित प्रणाली नै उपयुक्त हुने विज्ञहरूको मत छ ।
सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै : निर्वाचित हुनका लागि दलले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेस होल्ड) कति हुने ? अहिलेको विधान अनुसार कम्तीमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गर्न सक्ने दलले त्यही अनुसार समानुपातिक सङ्ख्या पाउँछ । उम्मेदवारको सूचीबन्दका बारेमा पनि विधि अपनाइएको छ । बन्दसूची भनेको दलले चुनावपहिले नै उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गर्नुपर्ने र त्यसमा पछि थपघट गर्न नपाइने व्यवस्था हो । अर्को खुला सूची पनि छ, जस अनुसार दलहरूले चुनावपछि आफूले पाएको मत प्रतिशतको अनुपातमा निर्वाचित हुने आफ्ना उम्मेदवारको नाम तोक्न पाउने व्यवस्था छ तर नेपालमा बन्दसूचीकै विधि अनुसार समानुपातिक छान्ने गरिन्छ ।
समानुपातिक पद्धतिको राजनीतिक दलहरूले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कुन वर्ग, जाति र समूहलाई समानुपातिकमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसको कुनै वास्ता नगरी बन्दसूची तयार गरिन्छ । जस्तो कि महिला उम्मेदवार कम्तीमा साक्षर, शिक्षित तथा राजनीतिक चेतना भएको हुनु पर्छ । महिलाको नाममा ३३ प्रतिशत कोटा पु¥याएर मात्र हुँदैन । कतिपय दलले समानुपातिक सांसद बनाउँदा समानुपातिक विधि र पद्धतिकै बदनाम भएको छ । पार्टीमा पनि अल्पसङ्ख्यक, दलित तथा कुनै अवसर नपाएका पीडित कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ तर त्यसको विपरीत आफ्ना पारिवारिक सदस्यलाई प्राथमिकता दिई यसको उद्देश्यलाई हास्यास्पद बनाइएको छ ।
समानुपातिक पद्धति जुन वर्ग, समूह र सीमान्तकृत नागरिकका लागि आएको हो, त्यही समूहले पाउनु पर्छ । यसरी समानुपातिक पद्धतिको सधैँ दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने भोलि जनताको आक्रोशको सामना गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति लागु गर्नुभन्दाअघि राज्यले नेपालका सबै क्षेत्र, समूह, वर्ग र जातजातिको समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्नु पर्दथ्यो तर त्यसो नगरी हचुवाको भरमा यो पद्धति लागु भयो । यसबाट गरिब, दुःखी र पीडित वर्ग वञ्चित भए । सम्पन्न, टाठाबाठा र नेतृत्वसम्म पहुँच हुनेले यो पद्धतिबाट लाभ लिए ।
जीवनमा कहिल्यै पनि अवसर नपाएका तथा महँगो र खर्चिलो चुनाव लड्न नसकेका बौद्धिक वर्गलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्छ । राजनीतिक पार्टीका नेतासँग पहुँच हुनेले मात्र पाउने हो भने यसको के औचित्य हुन्छ ? राजनीतिमा पटक पटक सांसद, मन्त्री र उच्च राजनीतिक पद प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिलाई समानुपातिक विधिद्वारा सांसद बनाई आफू सुरक्षित र शक्तिसम्पन्न हुन खोज्नु योभन्दा लज्जास्पद अर्को कुरा के हुन सक्छ ? नेतृत्ववर्गले समानुपातिक अवसरबाट वञ्चितहरूका लागि हो भनी भाषण गर्दैमा यसको मर्म र उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैले यो पद्धति लागु गर्न इमानदार र निष्पक्ष भएर लाग्नु पर्छ ।
हाल देखिएको विकृति हटाई लक्षित वर्गका लागि उपयोग गरिए मात्र यसको उपादेयता प्रमाणित हुन्छ । तराई क्षेत्रमा समानुपातिकबाट हुनेखानेहरूले नै फाइदा उठाउँदै आएका छन् । यहाँका दलित, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत यो सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । यहाँका राजनीतिक पार्टीले पनि आआफ्ना पार्टीमा दलित, सीमान्तकृतलाई समावेश गरेका छैनन् । नेतृत्व तहमा पुग्नु त दिवा स्वप्न जस्तै भएको छ । मधेशवादी दलको संरचना नै असमावेशी छ । तल्लो वर्गलाई समिटिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छैन । फेरि समानुपातिक पद्धतिबाट छानिने प्रक्रिया पनि अवैज्ञानिक र असमावेशी छ ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांसद हुन्छन् । त्यसमध्ये ११० जना अर्थात् ४० प्रतिशत समानुपातिकतर्फ राखिएको छ । दलका नेताले बन्दसूचीको आधारमा गोप्य सूची निर्वाचन आयोगमा चुनावअघि नै बुझाउनु पर्छ । समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने प्रतिशत पनि अमिल्दो छ । जस्तो कि निर्वाचन आयोगले यसरी छुट्याएको छ :
जनजातिबाट २.७ प्रतिशत, खसआर्यबाट ३१.२ प्रतिशत, थारूबाट ६.६ प्रतिशत, दलितबाट १३.८ प्रतिशत, मधेशीबाट १५.३ प्रतिशत, मुस्लिमबाट ४.४ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट ४.३ प्रतिशतको सूची निर्धारण गरिएको छ । जनजातिबाट २८.७ प्रतिशत राखिएको छ तर कुन कुन जातिलाई जनजाति मानिएको हो, त्यो स्पष्ट छैन । जनजाति पहाडमा मात्र होइन, तराईमा पनि छन् । त्यसलाई छुट्याइएको छैन । तराईका जनजातिलाई मधेशी कोटामै राखिएको छ । त्यस्तै खसआर्यमा बाह्मण, क्षेत्री, दशनामी पर्छन् । खसआर्यले ३१.२ प्रतिशत समानुपातिक सिट पाएको छ ।
दलितबाट १३.८ प्रतिशत भनेको छ । दलित भन्नाले पहाडका कामी, दमाई, सार्कीलाई मात्र बुझिन्छ । तराईका मुसहर, चमार, दुसाध, डोमहरूलाई दलितमा गनिँदैन । तिनीहरूलाई मधेशी कोटामा राखी शोषण गरिएको छ । उता मधेशीबाट १५.३ प्रतिशत मात्र समानुपातिकमा लिइने भनिएको छ, जुन अवैज्ञानिक मात्र होइन, अत्यन्त पक्षपातपूर्ण हो । मधेशीमा कुन कुन जाति पर्छन्, त्यसको सूची तयार गरिएको छैन । मधेशी शब्दको संविधानमा न परिभाषा गरिएको छ न व्याख्या गरिएको छ । मधेशीमा ब्राह्मण, क्षत्री (राजपूत), देव, कायस्थ, भूमिहार जस्ता तागाधारी जाति पनि पर्छन् । मुसहर, चमार, दुसाध, डोम जस्ता दलित जातिहरू पनि पर्छन् ।
सम्पन्न, शिक्षित र चतुर मधेशीले समानुपातिक कोटामा सजिलै मौका पाउँछन् भने मधेशका दलितले मौका पाउँदैनन् । अहिलेसम्म मधेशका दलितले समानुपातिकमा मौका पाएका छैनन् । त्यस्तै मुस्लिमबाट ४.४ प्रतिशत भनिएको छ । मुस्लिम मधेशमा पनि छन्, पहाडमा पनि छन् । कहाँको मुस्लिमलाई प्राथमिकता दिइने प्रस्ट छैन । पिछिडिएका क्षेत्रको स्थान किटिएको छैन । कुन र कस्तो क्षेत्रलाई कुन आधारमा आर्थिक, सामाजिक रूपमा परिभाषित गरिएको छैन । यसरी अवैज्ञानिक, अपरिभाषित र पक्षपातपूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा सुधारको अत्यन्त आवश्यकता छ । यसतर्फ सम्बन्धित सबै निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
