सहकारी सकस : ‘जनताको पैसामा अपराध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन’

काठमाडौं, चैत १९ गते ।

पछिल्लो समय सहकारीप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको चर्चा छरछिमेक, बजारमा सुन्न पाउँछौं । विभिन्न सहकारी नामका संस्थाले हजारदेखि लाखौं, करोडौंसम्मको बचत रकम फिर्ता नगरेको घटना समाजमा देखेका छौं ।

देशको सहकारी क्षेत्रमा आएको संकटबारे राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मीनराज कँडेल भन्नुहुन्छ, “देशभरका ३२ हजार सहकारी संस्थामध्ये एक सय जति सहकारीले मूल्य, सिद्धान्त मिचेरै समुदायका सदस्यहरुको पैसा सङ्कलन गरेर विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा घर, जग्गाजस्ता क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरुमा लगानी गरे ।”

उहाँले सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमध्ये एक–डेढ प्रतिशतमा समस्या देखिएको भनाइ राख्नुभयो । वास्तवमा सहकारीमा देखिएको अहिलेको समस्या के हो भन्ने जिज्ञासामा उहाँले हजारौं कर्मचारी कार्यरत विश्वासिलो बहुउद्देश्यीय सहकारीहरु अझै पनि सञ्चालनमा रहिरहेको भन्नुहुँदै यी संस्थाहरुले कृषि, पशुपालन, चिया खेतीलगायत वित्तीय सेवा तथा सुविधामा योगदान पुर्‍याएको बताउनुभयो ।

यस्तै, महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कायशैली, कार्यपद्दति विपरीत कार्य गर्नेहरुबाट समस्या देखिएको छ भन्नुभयो । 

बडालले भन्नुभयो, “जति पनि बाहिर आइरहेका बदनाम भएका संस्थाहरु छन्, मेरो भाषामा ती कुनै पनि सहकारी होइनन् । ती तथाकथित सहकारी हुन् । यस्तो बनाउने को हो त  राज्य हो नि फेरि ।”

उहाँले यतिबेला साँच्चिकै सहकारी र तथाकथित सहकारी बिचमा सीमारेखा छुट्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्यले नै ठीकलाई ठीक र बेठिकलाई बेठीक भन्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले चाहिँ साँच्चिकै सहकारी र तथाकथित सहकारीको बिचमा सीमा रेखा छुट्याएर अगाडि बढ्ने बेला हो । यो अवसर पनि हो, ठीकलाई ठीक, बेठिकलाई बेठिक भन्ने अवसरका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । राज्यलाई पनि मेरो सुझाव यही हो । अपराध गर्नेहरुलाई कहीँ कतै छुट दिनुहुँदैन । जनताको पैसामा अपराध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।”

सहकारीको वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान रहँदै आएको छ । उहाँका अनुसार एक लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र १२ लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यो ठूलो जनशक्ति राष्ट्र निर्माणका लागि अनेक जात, भाषा, धर्म, संस्कृति भएको यो विविधताबिच अनेकताको सेतुको रुपमा भूमिका सहकारीले निभाएको छ । यसको महत्व अनुसारको बजेट नछुट्याउने, महत्व अनुसारको गतिविधि गर्न दिनुपर्छ । राज्यले गत तीन वर्ष यताको कुरा गर्दा भइरहेको बजेटलाई कटौती गर्दै–गर्दै जिरो बनाउने अनि बिग्रियो भन्ने कुरा चाहिँ वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाको विपरीत छ ।” वर्तमान सरकारले यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीले सहकारीको मूल्य, दर्शन, सिद्धान्त, मान्यता, आचरणविपरीत क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन । त्यो गरे बापतको परिणाम हो यो । अहिले एक सयवटा संस्था ठग्ने उद्देश्यले दर्ता भएका संस्था छन् । अर्को चार सयवटा भनेको चाहिँ कम्पनी र सहकारी छुट्याउने नजान्ने वा नचाहने ३० हजारमा १=५ प्रतिशतमा केही समस्या आएको भए पनि ९८=५ प्रतिशतमा समस्या छैन ।”