काठमाडौं, चैत १६ गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको बताउनुभएको छ।
प्रहरी समायोजन ऐन र सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐन आफूले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाएको दाबीसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभयो।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विस्तृत बहसपछि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएकाले सो विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट छिट्टै पारित हुने विश्वास मेत व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीयताको मूल मर्म नै तीन तहको अधिकार र स्रोतको समन्यायिक वितरण नै हो। त्यसैले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी सही अभ्यास पनि हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौं। सरकारले यो विषयलाई गम्भीतापूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्य विस्तृतीकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन र अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सङ्घीय प्रणाली व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण ऐन तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गत सालदेखि नै गम्भीर रहँदै आएको छ। मैले यस कुरालाई यस सम्मानित सदनमा पनि विगतदेखि नै सम्बोधन गर्दै आएको छु। आज मलाई यो कुरा सुनाउन पाउँदा खुशी र गर्व दुवै भएको छ कि, २०७६ मा दुवै सदनबाट पारित भएको प्रदेश प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको छ। त्यसैगरी अर्को असाध्यै चर्चा भएको सङ्घीय निजामती ऐन लामो समयदेखि त्यसमा बहस चल्दै आयो। अहिले सरकारले त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ। मलाई विश्वास छ–छिट्टै हामी दुवै सदनबाट त्यसलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने ठाउँमा पुग्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबीसमेत गर्नुभयो।
