गरिबको परिचयपत्र छ तर सुविधा छैन

काठमाडौं, चैत १५ गते । देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि उनीहरुले के सेवा, सुविधा पाउने हो भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ४९ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गरी प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ ।

हालसम्म १५ जिल्लाको गरिब घरपरिवार पहिचान भए पनि प्रमाणित एवम् मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । ७७ जिल्लामध्ये अब १३ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान हुन बाँकी रहेको अवस्था छ । गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ मा उल्लेख भए बमोजिम ‘गरिब भन्नाले नेपाल सरकारको निश्चित मापदण्ड अनुसार समय समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिबीको रेखामुनि रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका सूचकहरुको आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक समुहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समूहलाई सम्झनुपर्दछ ।’

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मसान्तभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान हुन बाँकी रहेका १३ जिल्लाको काम सक्ने लक्ष्य छ । प्रवक्ता भट्टले भन्नुभयो, “देशभर ४९ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गरी प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ । १५ जिल्लामा पहिचान भएपनि स्वीकृत हुन बाँकी छ । अब १३ जिल्लामा सूचना एवम् विवरण सङ्कलनको कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सकिन्छ ।”

परिवारको आकार, शैक्षिक अवस्था, निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका, औसत आयु, रोजगारी, आम्दानी, परिवारमा आश्रित सदस्य, बसोबास, घरको स्वामित्व, घरायसी सुविधा, सम्पत्ति, पशुचौपाया, सीमान्तकृत जातिगत समूह आदिलाई आधार मानेर समग्र परिवारको प्रक्षेपण हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निश्चित मापदण्ड तथा सूचकका आधारमा स्थानीय तहमा विवरण सङ्कलन भएको उहाँको भनाइ छ । 

हालसम्म ६४ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान भएको छ तर, यस्ता व्यक्ति तथा घरपरिवार कसरी लाभान्वित हुने भन्ने ठोस योजना सरकारसँग छैन । उहाँले भन्नुभयो, “गरिबी परिचयपत्र महाशाखामा विभिन्न इण्डिकेटर छन् । त्यसैको आधारमा परिचयपत्र वितरण त गर्‍याैं । तर, अहिलेसम्म पनि त्यसबाट कसरी लाभान्वित हुने ? भन्ने छ । त्यसमा जोडिनुपर्छ भन्ने सबैको कुरा छ तर, कसरी जोड्ने भन्ने छ ।” 

त्यसो त, काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणका लागि चैत २५ गतेदेखि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछ । महानगरका समाजिक विकास विभागका निमित्त प्रमुख विमला कोइरालाका अनुसार यसका लागि चैत २० देखि २५ गतेसम्म २१ सुपरीवेक्षक र २०९ गणकलाई तालिम प्रदान गरिँदैछ ।

उहाँले भन्नुभयो, “गरिब घरपरिवारलाई दिइने राहत यही नै भन्ने छैन । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने अनि रणनीति निर्माणको प्रक्रियामा जान्छ । योजना कस्तो खालको बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसपछि हुने हो ।” नेपाल सरकार अन्तर्गतको एक कार्यक्रम भएको हुँदा सो अनुसार काठमाडौं महानगरमा विवरण सङ्कलनपश्चात् यसको प्रकृति थाहा पाइने उहाँको भनाइ छ ।

कोइरालाले भन्नुभयो, “काठमाडौं अरु जिल्लाभन्दा पृथक् खालको छ । परिवारको आम्दानी, बच्चाबच्ची, काम गर्ने क्षेत्र सबैको आधारमा गरिबी पहिचान हुन्छ । यो नेपाल सरकारको पोलिसी अन्तर्गतको कार्यक्रम हो ।”

उहाँले महानगरमा हालसम्म गरिबी पहिचान कहिल्यै पनि हुन नसकेकोले अबको प्रक्रियापछि गरिबी तथा शहरी गरिबीको पहिचान खुल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिला–पहिला आङ्कलन गरेर बोलियो । जसको घर छैन, आम्दानी छैन अथवा नियमित आम्दानी छैन भने गरिबी भनिन्थ्यो । अब चाहिँ वास्तविक तथ्याङ्क निस्केपछि कस्तो नीति बनाएर जान सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।”