• १ साउन २०८१, मङ्गलबार

सामाजिक रुपान्तरणमा मधेसी आयोगले भूमिका महत्वपूर्ण : उपराष्ट्रपति

blog

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव । तस्बिरः उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

काठमाडौँ, चैत ७ गते। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। 

मधेसी आयोगको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो “नेपालमा उल्लेख्य जनसङ्ख्या रहेको मधेसी समुदायको इतिहास र पहिचान, हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मधेसी आयोगले बिना विषयान्तरको आफ्नो कार्यादेश र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेसी जनअपेक्षाअनुरुप सक्रियता बढाउन जरुरी छ। आयोगले यस वार्षिकोत्सवलाई विगतमा गरेका काम र गतिविधिहरुको समीक्षा गर्ने अवसरका रुपमा लिँदै आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्न आवश्यक छ।”

उहाँले मधेसी समुदायका लागि आयोगले सचेतना र सशक्तीकरण कार्यक्रमका साथै मधेसी समुदायको हकहित संरक्षण गर्दै मधेस र मधेसीको इतिहास तथा मधेस जनविद्रोहका उपलब्धिलाई दस्ताबेजीकरण र मधेसीको अधिकारको पृष्ठपोषण गर्नमा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्नुभयो। 

“मधेसमा विद्यमान बेथितिहरुप्रति आयोगको ध्यानाकर्षणले मात्र अब पुग्दैन। उसको क्षेत्राधिकारले निर्धारण गरेका विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सशक्त रुपमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउँदै अघि बढ्न पनि जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा केही संवैधानिक आयोग र मधेसी आयोगको क्षेत्राधिकार परस्पर बाझिएको जस्तो देखियो। खासगरी मधेसी समुदायको जाति वा थर सूचीकरणमा देखिएको विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाहरुलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘ओभरल्याप’ नहुने गरी अघि बढ्न आवश्यक छ।”

उपराष्ट्रपतिले संवैधानिक आयोगहरुबीच परस्पर बाझिने कानुनी क्षेत्राधिकारलाई संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले मधेसी आयोगका दस्तावेजहरु कुनै दल वा व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि सिङ्गो देश र मधेसी समुदाय केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

“आयोग आरक्षणका सवालमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुपको ‘क्लस्टर’ लाई आत्मसात् गर्दै विवादास्पद निर्णयहरु आफ्नो दस्तावेजमार्फत सार्वजनिक गर्नबाट जोगिनु पर्दछ,” उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “संविधानको मूल मर्मअनुसार बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षणमा मधेसी आयोग कोसेढुङ्गा बन्ने गरी नेतृत्व लिन सक्नुपर्दछ।”  

उहाँले आयोगमार्फत संविधान र कानुनको मर्मअनुसार मधेसी समुदायका सबै खाले समस्या समाधान गर्न आयोगले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। रासस