खलङ्गा समाचारदाता
जाजरकोट, चैत ५ गते । जाजरकोटका स्थानीय तहको अर्धवार्षिक समीक्षामा तीन वटा स्थानीय तहले प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गर्न सकेनन् । स्थानीय तह एवं सरकारी कार्यालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, तिनमा देखिएका समस्या, समाधानका उपायको खोजी र आगामी कार्यक्रमका विषयमा जनतालाई जानकारी दिन अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम राखिने व्यवस्था छ ।
बारेकोट, कुसे र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले तयारी नपुगेको बहाना बनाउँदै समीक्षा बैठकमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेनन् । तीन वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि समीक्षामा उपस्थित भए पनि गाउँपालिकाले गरेका कामका विषयमा जानकारी नगराएपछि जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कालीबहादुर खत्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा भेरी, छेडागाड र नलगाड नगरपालिकासहित शिवालय गाउँपालिका एवं प्रदेशमातहतका सरकारी कार्यालयले विगत छ महिनासम्म भएगरेका कामको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा स्थानीय तह एवं सरकारी कार्यालयले वितरण गर्ने सेवासुविधा र विकास योजनाका क्षेत्रमा छ महिनामा प्राप्त उपलब्धिको छलफलले बाँकी कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग पुग्ने छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कालीबहादुर खत्रीले समीक्षा कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत नगर्ने तीन वटा स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिना बित्दासमेत स्थानीय तहले ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेका छन् ।
उहाँले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समावेशिताका माध्यमबाट व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था परिवर्तन हुने भएकाले सरकारका तीन वटै सरकारी निकायले गम्भीतासाथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । करिब ६० प्रतिशत योजना अहिले पनि सम्झौता नभएको अधिकांश पालिकाको प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्याङ्कले प्रस्ट पारेको छ ।
नलगाड नगरपालिकाले माघसम्ममा २७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतका अनुसार कात्तिक १७ को भूकम्पले उद्धार, राहत, अस्थायी आवास, पुनस्र्थापनामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको ध्यान केन्द्रित भएका कारण विकास सम्झौतामा ढिलाइ भएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले समीक्षा कार्यक्रममा आफ्नो कार्यालयले गरेका कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत नगरी गैरजिम्मेवार बनेका कार्यालयको निगरानी गरिने बताउनुभयो । उहाँले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता तीन महिना पहिलादेखि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको खातामा थन्किएको तर पालिकाले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीको सूची पेस नगरेको बताउनुभयो ।
