काठमाडौँ, चैत ५ गते । तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिले प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनिक सङ्घीयता अलपत्र भइरहेकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न एकजुट भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले आइतबार प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालासँग गरिएको छलफलमा तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिले प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्रियता देखाउने स्पष्ट गरेका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र जारी गर्ने भन्दै लामो समयदेखि अल्झेको प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सक्रिय भएर लाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले निजामती कर्मचारी र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऐन जारी गर्न लागिएकाले ऐन स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने गरी जारी गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहका सरकारको उत्तिकै भूमिका रहने भन्दै तीनै तह मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक जस्तो रूपमा दर्ता भयो त्यस्तै पारित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउने गरी विधेयक पारित हुँदैन । विधेयकको प्रत्येक दफामा सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र ऐन जारी हुन्छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा थप समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसहित बागमती प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्षले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका प्रतिनिधि, बागमती प्रदेशभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका जनप्रतिनिधिलगायतले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने आधार स्थल स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा र सबै प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
